प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में अधिक पैसा
सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ
यहां से मुंबई तक चलेगी यह ट्रेन
लक्ष्य से तीन साल पीछे चल रही
राष्ट्रीय खबर
अहमदाबाद: नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने मार्च 2026 तक अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) पर 92,761 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, जबकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग दोगुनी हो गई है। एक सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में यह बड़ा खुलासा हुआ है।
आमतौर पर बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना की संशोधित अनुमानित लागत बढ़कर 2,02,797 करोड़ रुपये हो गई है, जो 1,08,000 करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान से लगभग दोगुनी है। 508 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरता है। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे सहित कई अन्य मुद्दों के कारण इस परियोजना में काफी देरी हुई है।
एक पत्रकार द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में एनएचएसआरसीएल ने बताया कि इस परियोजना को मूल रूप से 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, परियोजना के पूरा होने की संभावित समय-सीमा के सवाल पर जवाब दिया गया कि इसका निर्धारण सभी अनुबंध पैकेज आवंटित होने के बाद ही किया जा सकता है।
इस सवाल पर कि क्या जापानी ट्रैक तकनीक, गैर-जापानी सिग्नलिंग और भारत में निर्मित ट्रेनों का प्रस्तावित संयोजन मूल परियोजना डिजाइन का हिस्सा था, जवाब में कहा गया कि शुरुआत में जापानी शिंकानसेन रोलिंग स्टॉक का उपयोग करके परिचालन शुरू करने की योजना थी। हालांकि, अब स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेनसेट का उपयोग करके परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
सिग्नलिंग सिस्टम की खरीद को लेकर कथित मतभेदों पर भारत और जापान सरकार के बीच हुए पत्राचार की प्रतियां मांगने वाले सवालों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि दोनों सरकारों के बीच गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) के तहत इन दस्तावेजों को साझा करना प्रतिबंधित है।
ट्रेनों की डिलीवरी और संशोधित कार्यक्रम के प्रश्न पर जवाब में बताया गया कि बीईएमएल (BEML) लिमिटेड से पहले स्वदेशी ट्रेनसेट को फरवरी 2027 में रवाना करने की योजना है, जिसके बाद अन्य ट्रेनसेट आएंगे। एनएचएसआरसीएल ने आरटीआई अधिनियम की धारा 9 (1) (एफ) का हवाला देते हुए यह रिकॉर्ड देने से भी इनकार कर दिया कि क्या जापानी सरकार ने भारत में निर्मित ट्रेनों के उपयोग को मंजूरी दी या इस पर कोई आपत्ति जताई। यह धारा सरकार को किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त जानकारी का खुलासा करने से छूट देती है।