एमकेयू में कुलपति क्यों नहीं हैं: मद्रास हाई कोर्ट
मदुरै खंडपीठ ने यह प्रश्न किया
कुलाधिपति अपना पक्ष प्रस्तुत करें
विश्वविद्यालय की रैकिंग भी गिरी है
राष्ट्रीय खबर
चेन्नईः मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय (एमकेयू) के कुलाधिपति (चांसलर) की हैसियत से कुलपति पद की लंबे समय से चली आ रही रिक्ति पर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी ने उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन को भी निर्देश दिया कि वे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कमियों को दूर करने और कानून के अनुसार वैधानिक पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दें। यह निर्देश याचिकाओं के एक समूह पर जारी किए गए, जिनमें युवा कल्याण अध्ययन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख ए. वेलंगन्नी जोसेफ द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। जोसेफ ने एमकेयू के प्रभारी रजिस्ट्रार एस. मुथैया की इस पद पर बने रहने की पात्रता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि वे प्रोफेसर संवर्ग से नहीं हैं।
विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय संकट, कुप्रशासन और विभिन्न विवादों पर गंभीर रुख अपनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि नियमित कुलपति की अनुपस्थिति के कारण इसकी शैक्षणिक स्थिति में गिरावट आई होगी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2019 में 45वें स्थान से गिरकर 2023 में 53वें, 2024 में 63वें और 2025 में 85वें स्थान पर आ गई है।
अदालत ने नोट किया कि यद्यपि एमकेयू अधिनियम की धारा 11 कुलाधिपति को खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देती थी, लेकिन बाद में तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा इस प्रावधान में संशोधन कर नियुक्ति की शक्ति राज्य सरकार को सौंप दी गई।
यह संशोधन वर्तमान में हाई कोर्ट की प्रथम बेंच के समक्ष विचाराधीन है। इस बीच, एमकेयू दो साल से अधिक समय से नियमित कुलपति के बिना है। अदालत ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुलाधिपति और राज्य सरकार के बीच यह मामला अनसुलझा रहा है, जिसका खामियाजा अंततः छात्रों और शैक्षणिक समुदाय को भुगतना पड़ रहा है।
जहां विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कुलपति के पास पीएचडी और व्यापक शिक्षण अनुभव होना चाहिए, वहीं वर्तमान में कुलपति की शक्तियों का प्रयोग एक आईएएस अधिकारी (कॉलेजिएट शिक्षा आयुक्त) द्वारा सिंडिकेट समिति के संयोजक के रूप में किया जा रहा है।
इसके अलावा, मुथैया एक साथ वरिष्ठ उप-रजिस्ट्रार, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक और प्रभारी रजिस्ट्रार के पदों पर बने हुए हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 2018 के निर्मला देवी यौन उत्पीड़न मामले का जिक्र करते हुए अदालत ने विश्वविद्यालय से पिछले दस वर्षों के मुकदमों और उन पर हुए खर्च का ब्योरा भी मांगा है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल का संदर्भ केवल कुलाधिपति की वैधानिक क्षमता में दिया गया है।