चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा रहा है
सार्वजनिक समारोह में दिया यह बयान
देश की संप्रभुता पर हमला है यह कृत्य
सुप्रीम कोर्ट अब सक्रिय भूमिका निभाएं
राष्ट्रीय खबर
भुवनेश्वरः सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव निकाय ने एक राजनीतिक दल को सत्ता में आने में मदद करने के लिए देश भर में अवैध रूप से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए हैं।
इस पूरी प्रक्रिया को देश की संप्रभुता पर हमला करार देते हुए जस्टिस गोपाल गौड़ा ने कहा कि निर्वाचन आयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है। भुवनेश्वर में हरिश्चंद्र बक्शीपात्र की 93वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एसआईआर की आड़ में देश भर की मतदाता सूची से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाकर भारतीय निर्वाचन आयोग एक राजनीतिक दल को सत्ता में लाने के लिए देश की संप्रभुता का अपहरण कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वयस्क मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के बजाय देश की जनता सर्वोच्च है। उन्होंने कहा, वयस्क मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। देश के लोग सर्वोच्च हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग।
23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें एसआईआर के विभिन्न कदमों को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों का जिक्र था, पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो आयोग के कार्यों की गहन जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) द्वारा कई कदमों में संशोधन करते हुए प्रेस बयान जारी करने के आचरण ने उस रिपोर्ट को और विश्वसनीयता प्रदान की है।
उनके अनुसार, इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करके एसआईआर प्रक्रिया को मंजूरी देने वाला सुप्रीम कोर्ट का 27 मई का फैसला हासिल किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन घटनाक्रमों की बारीकी से जांच करेगा।
जस्टिस गौड़ा ने आगे आगाह किया कि एसआईआर अभ्यास राजनीतिक दलों के लिए फॉर्म 7 के आवेदनों को थोक में जमा करके मतदाताओं के नाम कटवाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया के सभी पहलुओं का सूक्ष्मता से परीक्षण करे।