एसआईआर विवाद पर राहुल एवं विपक्ष की बातों पर गंभीरता
पुराने और नये सभी मुद्दे शामिल
साझा विपक्ष ने 48 सवाल पूछे हैं
विरोध के बाद भी नोटिस जारी हुआ
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर एक आवेदन पर विस्तृत सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में 48 सवाल (इंटरोगेटरीज) पूछे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा 26 अक्टूबर को दायर हलफनामे के दावों की सत्यता को चुनौती दी है। ईसीआई ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि देशव्यापी एसआईआर आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था, जिसके तहत मतदाता सूची से लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए तय की है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ए.एम. सिंघवी ने पीठ से प्रश्नावली वाले आवेदन पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया।
हालांकि शुरुआत में अदालत नोटिस जारी करने पर सहमत हुई, लेकिन ईसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मनिंदर सिंह ने प्रारंभिक सुनवाई से पहले नोटिस जारी करने का विरोध किया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत आवेदन पर सुनवाई करेगी और आवश्यक आदेश पारित करेगी।
विपक्षी नेताओं का आरोप है कि देशव्यापी एसआईआर की प्रक्रिया सीईसी द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, अनुमोदन या सहमति के बिना एकतरफा शक्ति के प्रयोग का परिणाम थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस विवाद से जुड़े तथ्य विशेष रूप से ईसीआई के रिकॉर्ड में हैं और उन्हें तथ्यों तक पहुंचने के लिए आयोग के माध्यम से ही जानकारी मिल सकती है।
इस प्रश्नावली में कई विस्तृत सवाल उठाए गए हैं। इनमें पूछा गया है कि क्या 26 अक्टूबर का हलफनामा श्री संधू और श्री जोशी के समक्ष रखा गया था और क्या उन्होंने इसमें कोई बदलाव सुझाया था। नेताओं ने देशव्यापी एसआईआर को मंजूरी देने वाली फाइल का नंबर, निर्णय की तारीख और प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई स्वीकृति का विवरण मांगा है। इसके अलावा, 26 अक्टूबर के हलफनामे और एक पुराने आरटीआई जवाब के बीच विरोधाभास पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें आयोग ने कहा था कि 2025 में देश भर में एसआईआर शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
याचिका में 19 फरवरी पिछले साल से 26 अक्टूबर, 2026 के बीच दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा एसआईआर, ईसीआईनेट (ECINET), फॉर्म 6 या अपीलों के संबंध में दर्ज की गई लिखित आपत्तियों या असहमति की संख्या भी पूछी गई है। साथ ही, पश्चिम बंगाल में नामों को फिर से शामिल करने के खिलाफ न्यायाधिकरणों में लंबित अपीलों की संख्या, अधिकारियों के नाम, ईसीआईनेट के ऑडिट ट्रेल और प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में फॉर्म 7 (मतदाताओं के नाम हटाने के लिए) के तहत प्राप्त फर्जी आपत्तियों तथा उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा गया है।