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चंद दिनों की चुप्पी के बाद कर्नाटक ने फिर हमला बोला

ई 20 मिलावट पर अपनी बात पर कायम हैं

मिलावट की बात पर अब भी कायम हैं

बीस फीसद से अधिक की मिलावट पायी है

आम ग्राहकों की हजारों शिकायतें आयी हैं

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने केंद्र के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को लेकर अपनी चिंताएं तेज कर दी हैं और पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने तथा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले इसके असर का मुद्दा उठाया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को 17 नवंबर को लिखे एक पत्र में, राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि कर्नाटक ईबीपी कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर चिंतित है।

बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए इस पत्र में अरशद ने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिकों की कीमत पर नहीं चलाया जा सकता। इस स्तर के बदलाव के लिए ईंधन के बुनियादी ढांचे और इथेनॉल के अनुकूल वाहनों सहित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का तैयार होना आवश्यक है, जिसमें समय लगता है। कर्नाटक सरकार ने तेल विपणन कंपनियों पर निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक इथेनॉल युक्त पेट्रोल की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है। स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गए 14 नमूनों में से 11 में इथेनॉल की मात्रा अधिक पाई गई, जिसमें उच्चतम स्तर 31 प्रतिशत से भी ऊपर दर्ज किया गया। इससे ईंधन की गुणवत्ता, वाहनों के प्रदर्शन और उपभोक्ता सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को पिछले कई महीनों से वाहन चालकों से माइलेज कम होने, इंजन के खराब प्रदर्शन, पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचने और भुगतान की गई राशि की तुलना में कम ईंधन मिलने जैसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पत्र के अनुसार, राज्य के अधिकारियों ने सितंबर 2026 में पूरे कर्नाटक में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल के 63 खुदरा आउटलेट्स का निरीक्षण किया था।

शुरुआती नमूने तेल कंपनियों के राज्य-स्तरीय समन्वयक के माध्यम से उनकी नामित प्रयोगशालाओं को भेजे गए थे। हालांकि, 63 में से केवल 42 नमूनों की रिपोर्ट ही अब तक प्राप्त हुई है और उनमें से किसी में भी इथेनॉल के प्रतिशत का खुलासा नहीं किया गया है। शुरुआती रिपोर्टों में इथेनॉल संबंधी जानकारी न मिलने के बाद, राज्य सरकार ने विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं के बजाय राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में नए सिरे से जांच करवाई।

पत्र में कहा गया कि नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 13.5 प्रतिशत से लेकर 31.2 प्रतिशत तक पाई गई, जो बेचे जा रहे पेट्रोल की संरचना में भारी अंतर को दर्शाता है। अरशद ने कहा कि यह असमानता अधिसूचित मानकों के विपरीत है और उपभोक्ताओं को ईंधन की वास्तविक संरचना से अनजान रखती है। उन्होंने लगभग 120 से 140 रुपये प्रति लीटर की दर से बिकने वाले प्रीमियम हाई-स्पीड पेट्रोल में भी इथेनॉल की अधिक मात्रा होने पर चिंता जताई। मंत्री ने तर्क दिया कि उपभोक्ताओं को अपने द्वारा खरीदे जा रहे ईंधन की सटीक संरचना जानने का अधिकार है। अपनी पोस्ट में अरशद ने बताया कि कर्नाटक ने अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से पांच प्रमुख कदम उठाने का आग्रह किया है।