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एक दशक बीत गया अब तो गलती स्वीकारें मोदी

गत 8 नवंबर 2016 को भारत ने अपने आधुनिक इतिहास में एक ऐसा अभूतपूर्व आर्थिक प्रयोग किया, जिसके तहत एक झटके में चलन में मौजूद 86 प्रतिशत मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया गया। इस फैसले से देश भर में करोड़ों लोग नकदी के लिए संघर्ष करने लगे। इस कदम के पीछे काले धन को खत्म करने, जाली नोटों पर लगाम लगाने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और देश को कम-नकदी वाली अर्थव्यवस्था (लेस-कैश इकोनॉमी) की ओर ले जाने जैसे बड़े तर्क दिए गए थे। आज इस ऐतिहासिक घटना को पूरे दस साल हो चुके हैं, और इस दौरान सबसे कठिन काम यह पता लगाना रहा है कि इस असाधारण हस्तक्षेप ने वास्तव में क्या हासिल किया।

इस पूरे मामले का सबसे पहला और असहज करने वाला सच इसकी मूल आधारशिला से जुड़ा है। उस समय चलन से बाहर की गई 15.42 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रा में से लगभग 99.3 प्रतिशत वापस बैंकिंग प्रणाली में लौट आई। जिस अप्रत्याशित वित्तीय लाभ या अनकैशड काले धन के वापस न लौटने की उम्मीद की जा रही थी, वह कभी साकार नहीं हुई। इस आंकड़े को देखते हुए ही एक बुनियादी पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी। काला धन केवल नकदी का पर्याय नहीं होता; बल्कि यह मुख्य रूप से अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी), सोना, बेनामी लेनदेन, शेल कंपनियों और विदेशी वित्तीय व्यवस्थाओं में छिपा होता है। ऐसे में केवल बैंक नोटों को अमान्य कर देना इन गहरी जड़ों वाले तंत्र को नष्ट नहीं कर सकता था।

इसके अलावा, डिजिटल भुगतानों में हुई बाद की वृद्धि को भी इस नीति की सफलता का अकाट्य प्रमाण नहीं माना जा सकता है। यूपीआई ने हमारे दैनिक लेन-देन के तरीके को जरूर बदल दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत नोटबंदी से पहले ही हो चुकी थी। इसके प्रसार का मुख्य श्रेय सस्ते स्मार्टफोन, किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेश को जाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल लेनदेन में वृद्धि होने के बावजूद भौतिक मुद्रा (कैश) की मांग खत्म नहीं हुई है। आज भारत ने एक अत्याधुनिक डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र तो विकसित कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना हुआ है जो नकदी पर अत्यधिक निर्भर है।

इस नीति का आर्थिक व्यवधान तात्कालिक और बेहद असमान रूप से वितरित था। दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, कृषि परिवार और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के पास अचानक आए इस लिक्विडिटी संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त वित्तीय भंडार नहीं था। कई शैक्षणिक शोधों और अध्ययनों ने यह दस्तावेज पेश किया कि जिन जिलों में नकदी की कमी का प्रभाव सबसे गंभीर था, वहां रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और बैंक ऋणों में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाद में सकल उत्पादन में सुधार हुआ, लेकिन वह सुधार उन कमजोर परिवारों और व्यवसायों द्वारा झेली गई भारी क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। इसके तुरंत बाद जीएसटी और कोविड-महामारी ने इन कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया।

इन सबके बीच सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकार की ओर से इस पूरी प्रक्रिया का कोई व्यापक और आधिकारिक मूल्यांकन सामने नहीं आया है। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कानूनी दायरे के भीतर 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमतिपूर्ण टिप्पणी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया और संसद की भूमिका पर गंभीर और बुनियादी सवाल उठाए थे। अदालतों द्वारा कानूनी वैधता पर मुहर लगा देना किसी नीति की आर्थिक सफलता का प्रमाण नहीं होता है। जिस पैमाने पर यह व्यवधान उत्पन्न हुआ और जिस आत्मविश्वास के साथ इस योजना को पेश किया गया था, उसके मुकाबले सरकार द्वारा कोई व्यापक और पारदर्शी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित न करना बेहद निराशाजनक रहा है। गोपनीयता को भले ही शुरुआती घोषणा का आधार माना जा सकता है, लेकिन एक दशक तक जनता को विधिवत जवाबदेह न रखना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

इससे एक बहुत बड़ा संस्थागत सबक भी मिलता है। सरकारों को कड़े और कठिन आर्थिक निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए, लेकिन ऐसे असाधारण हस्तक्षेपों की समीक्षा भी उतनी ही कठोर और पारदर्शी होनी चाहिए। एक दशक बीत जाने के बाद, आज भारत को न तो नोटबंदी के किसी अंधे समर्थन की आवश्यकता है और न ही केवल इसकी आलोचना की; बल्कि इसके फायदों, लागतों और इसके अनपेक्षित परिणामों का एक ईमानदार और निष्पक्ष आकलन चाहिए। इस बात की जरूरत है कि पारदर्शी मूल्यांकन हो और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो कुछ कहा था, उन्हें उन बातों को याद दिलाया जाए ताकि कमसे कम वह देश से माफी मांग सकें।