आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का सकारात्मक तेवर
हिंद प्रशांत क्षेत्र की ही बात कही
विकसित भारत का रोड मैप बताया
दुनिया को सहयोग की जरूरत है अभी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण एक स्वतंत्र, समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर व्याप्त चिंताओं के बीच, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से तय होना चाहिए।
मनीला में वार्षिक आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मोदी ने 11 सदस्यीय इस समूह के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए नौ प्रमुख पहलों का प्रस्ताव रखा। इनमें कनेक्टिविटी और नाविकों की सुरक्षा में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना, आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-वीजा और असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा तैयार करना शामिल है।
आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने एक के बाद एक कई संकटों का सामना किया है और आज विश्व को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम एक साथ अपने भविष्य का निर्माण का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में इसका विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारा भविष्य सहयोग से आकार ले।
मोदी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को केवल उपभोक्ता न रहकर मिलकर तकनीक विकसित करनी चाहिए और अपने लोगों को प्रासंगिक कौशल से लैस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि गहराई से जुड़े हुए हैं, तथा आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 साझा आकांक्षाओं को साकार करने में सहायक हो सकते हैं।
दोनों पक्षों ने उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, उपग्रह व मौसम संबंधी डेटा साझा करने, संयुक्त अभ्यास और मानवीय सहायता की त्वरित तैनाती के माध्यम से आपदा प्रबंधन में सहयोग मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है, जो अब साझा संस्कृति से आगे बढ़कर डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष तक फैल चुके हैं।
2014 के बाद हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि जन-संपर्क बढ़ाने के लिए 100 से अधिक पहल की गई हैं, लगभग 250 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं शुरू की गई हैं और 10,000 से अधिक कौशल-निर्माण छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानें तथा बढ़ता पर्यटन घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2027 में भारत-आसियान संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। वर्तमान अध्यक्ष के रूप में फिलीपींस मनीला में इस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।