फिर से सूत्रों के पीछे छिपने की कहानी दोहरायी जा रही
रिपोर्ट्स कलेक्टिव की रिपोर्ट से हंगामा
खंडन करने वाले अफसर का नाम नहीं
पहले भी सूत्रों का सहारा लिया गया है
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: भारत चुनाव आयोग के सूत्रों ने वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के संसदीय चुनावों में वोटों के बेमेल होने और संभावित धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच भारी अंतर के दावे आधिकारिक रिकॉर्ड की बुनियादी गलतफहमी और गलत व्याख्या पर आधारित हैं।
आयोग के सूत्रों ने उन दावों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि बड़खल जैसी सीटों पर पड़े वोटों की संख्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गिने गए वोटों से कहीं अधिक थी। चुनाव आयोग के आधिकारिक विधानसभा-वार आंकड़ों के अनुसार, बड़खल सीट पर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 3,32,253 थी। इनमें से वास्तव में 1,60,553 मतदाताओं ने मतदान किया, जिससे 48.32 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। खारिज डाक मतों (26), ईवीएम में रद्द वोटों (543) और नोटा (1,509) को घटाने के बाद कुल 1,58,475 वैध वोट दर्ज किए गए। आयोग के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित 3.32 लाख वोट पड़े का आंकड़ा दरअसल कुल पंजीकृत मतदाताओं का था, न कि डाले गए वोटों का।
इसी तरह ऐलनाबाद सीट पर 1,95,868 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,58,707 ने वोट डाले (81.03 फीसद) और 1,57,909 वैध वोट घोषित हुए। गुड़गांव में 4,43,593 मतदाताओं में से 2,30,147 (51.88 फीसद) ने मतदान किया और वैध वोट 2,29,029 रहे। बादशाहपुर में 5,21,969 मतदाताओं में से 2,83,131 ने वोट डाले तथा कालका सीट पर 2,02,394 मतदाताओं में से 1,45,961 लोगों ने मतदान किया। इन सभी सीटों पर आंकड़े पूरी तरह सटीक हैं।
महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में 7.78 लाख वोटों की कथित हेराफेरी के दावे पर आयोग ने स्पष्ट किया कि वहां कुल पंजीकृत मतदाता 18.12 लाख थे, जिनमें से 10.33 लाख (लगभग 57 फीसद) लोगों ने मतदान किया। खारिज वोटों और नोटा के बाद वैध वोटों का आंकड़ा पूरी तरह मेल खाता है। आलोचकों ने कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही डाले गए वोट मान लिया, जिससे यह कृत्रिम अंतर दिखाई दिया।
पूरे हरियाणा राज्य की बात करें तो कुल 2,04,63,841 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,39,13,879 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया (67.99 फीसद मतदान) और कुल वैध वोट 1,38,37,980 रहे। चुनाव आयोग ने दोहराया कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा फॉर्म 17C के माध्यम से दाखिल प्राथमिक रिकॉर्ड ही एकमात्र प्रामाणिक स्रोत हैं और प्रणालीगत धांधली के सभी दावे बेबुनियाद हैं। लेकिन यह बयान किस अधिकारी का है, यह सवाल अब भी अनुत्तरित रहा है।