अब यूपी पुलिस ने दर्ज किया है इसका एफआईआर
फर्जी आदेश पर कार्रवाई हुई थी
अब मामले की गहन जांच जारी
असली लाभार्थी की पहचान हो रही
राष्ट्रीय खबर
लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फर्जी आदेश के आधार पर केंद्र सरकार को कम से कम 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश भेजे जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपराधिक मामला (एफआईआर) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन वेबसाइटों पर कथित तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फर्जी मैचों की स्ट्रीमिंग करने और अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म संचालित करने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस के अनुसार, जालसाजों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से एक मनगढ़ंत और फर्जी अदालती आदेश तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया था। इस फर्जी दस्तावेज में अवैध सट्टेबाजी और आईपीएल मैचों के अनधिकृत प्रसारण में लिप्त होने का हवाला देते हुए 95 से अधिक वेबसाइटों को तत्काल बंद करने का आदेश दर्शाया गया था। इस धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद उच्च न्यायालय प्रशासन के स्तर पर हड़कंप मच गया, जिसके पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी सरकारी व न्यायिक दस्तावेजों के दुरुपयोग से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की साइबर और अपराध शाखा की टीमें अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि यह फर्जी आदेश किसने तैयार किया, इसे सरकारी तंत्र तक किस माध्यम से पहुंचाया गया और इन 95 वेबसाइटों को ब्लॉक कराने के पीछे असली मकसद या लाभार्थी कौन था। उच्च न्यायालय के आधिकारिक रिकॉर्ड की आड़ में की गई इस साइबर धोखाधड़ी ने सरकारी स्तर पर न्यायिक आदेशों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।