बिल पारित कराने संसद के विशेष सत्र की तैयारी
दोनों विधेयकों को पास कराना है
अभी सत्र की तिथि का खुलासा नहीं
एक बार फेल हो चुकी है कोशिश
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्लीः केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। सरकारी सूत्रों ने विश्वास जताया है कि सरकार लोकसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक को 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित कराने में सफल रहेगी। हालांकि, प्रस्तावित सत्र की तारीखों या अवधि का अभी खुलासा नहीं किया गया है।
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत यानी 361 मतों की आवश्यकता है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में वर्तमान में तीन सीटें रिक्त हैं। प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा सीट संख्या को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक संख्या बल के अभाव में गिर गया था।
मानसून सत्र का सत्रावसान न होने से राह आसान संसद का सत्र अल्प सूचना पर बुलाने की संभावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए मानसून सत्र का अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। यह सत्र पिछले 91 दिनों से बिना सत्रावसान के जारी है, जिसने वर्ष 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
नियमों के अनुसार, मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम दो दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है। संविधान में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सदन के सत्रावसान की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है, इसलिए इसे संवैधानिक या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं माना जाता।
वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करने के प्रयासों के तहत सरकार ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, पिछले विधेयक को आधार बनाते हुए नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात को यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार जिन विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, यह उनमें से एक है और इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।