प्रभारी डीजीपी का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म
सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल से सरकार परेशान
नियमों का पेंच और पुलिस नेतृत्व पर संकट
दो दावेदारों में से एक विवादों में फंस गये है
प्रसन्न महांति
भुवनेश्वरः ओडिशा में पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति का मामला एक बार फिर अधर में लटक गया है। मौजूदा प्रभारी डीजीपी विनयतोष मिश्रा का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब तक स्थायी डीजीपी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे राज्य में पुलिस नेतृत्व को लेकर गंभीर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी वाई.बी. खुरानिया 16 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले सरकार ने यूपीएससी को 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका ने रोक दिया। पीआईएल में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने डीजीपी चयन के लिए प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपीएससी को अपनी एम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक टालनी पड़ी थी। इसके चलते सरकार को मजबूरन 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी विनयतोष मिश्रा को प्रभारी डीजीपी के तौर पर अतिरिक्त प्रभार देना पड़ा। मिश्रा पहले से ही सीआईडी-सीबी के डीजी हैं।
दुविधा यह है कि विनयतोष मिश्रा खुद 30 नवंबर 2026 को रिटायर होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक डीजीपी बनने के लिए कम से कम 6 महीने की शेष सेवा होनी चाहिए, इसलिए वे फुल टाइम डीजीपी की रेस में नहीं हैं।
अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। 30 नवंबर से पहले नया प्रभारी डीजीपी किसे बनाया जाए और स्थायी नियुक्ति का क्या होगा। इस रेस में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों में सुधांशु षाड़ंगी, आर.पी. कोचे और संजीब पांडा के नाम चर्चा में हैं, लेकिन एक और प्रबल दावेदार माने जा रहे
1993 बैच के आईपीएस अधिकारी सुशांत कुमार नाथ अब विवादों में घिर गए हैं। उन पर महिला जेलर द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद सरकार ने उन्हें डीजी जेल पद से हटाकर गृह विभाग में ओएसडी बना दिया है और उनके खिलाफ चौद्वार थाने में एफआईआर दर्ज है। इससे उनकी दावेदारी पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है और सरकार की दुविधा और बढ़ गई है।