चुनावी आंकड़ों की पारदर्शिता पर उठे सवाल

क्या वोट चोरी महज विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की हेराफेरी तक सीमित है? क्या ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष था? या फिर मतों के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों की जड़ें इससे भी कहीं अधिक गहरी हैं? चुनाव आयोग के आंतरिक ऑडिट से जुड़े दस्तावेज सामने आने के बाद अब इन सवालों से बचना असंभव हो गया है।

महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर वोटों के हिसाब में भारी गड़बड़ी के तथ्यों को उजागर किया गया है। उदाहरण के लिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ सीट पर ईवीएम में कुल 18 लाख 11 हजार वोट डाले गए थे, जबकि मतगणना केवल 10 लाख 33 हजार वोटों की ही हुई। शेष 7 लाख 78 हजार वोट अचानक गायब हो गए। लगभग 43 प्रतिशत वोट आखिर कहां गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

गौरतलब है कि उस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल साढ़े तीन लाख से कुछ अधिक मतों के अंतर से विजयी हुए थे। इसी तरह, उसी वर्ष हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट पर 3 लाख 32 हजार वोट पड़े थे, लेकिन गिनती केवल 1 लाख 60 हजार वोटों की ही की गई। इसी के चलते भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार को महज 6 हजार से कुछ अधिक मतों के अंतर से हराया था।

इसके अतिरिक्त, 19 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र भी सामने आए हैं जहां मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की उपस्थिति शून्य दिखाई गई है, जबकि वहां लाखों वोट पड़े हैं। इनमें से दस सीटों पर भाजपा या उसके सहयोगी दलों को जीत मिली है। ये किसी विपक्षी दल द्वारा गढ़े गए आरोप नहीं हैं, बल्कि स्वयं चुनाव आयोग के आंतरिक ऑडिट के आंकड़े हैं। एक-दो गलतियों को प्रशासनिक लापरवाही माना जा सकता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हुई विसंगतियों को महज मानवीय भूल कहकर खारिज नहीं किया जा सकता; यह दिनदहाड़े की गई वोट-डकैती जैसा प्रतीत होता है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में एसआईआर या ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवादों से काफी पहले से ही चुनावों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को कमजोर बनाकर सत्ताधारी दल विशेष राजनीतिक लाभ उठा रहा है। बड़खल सीट पर वोटों के हिसाब को लेकर जब मामला अदालत में पहुंचा, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आयोग को संबंधित दस्तावेज और वीडियो फुटेज पेश करने का निर्देश दिया था।

लेकिन इसके महज दस दिन बाद ही केंद्र सरकार ने चुनावी नियमों में संशोधन कर मतदान से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने का रास्ता बंद कर दिया। आखिर वोटों के हिसाब-किताब में ऐसी कौन सी गोपनीयता है? कितने मतदाता बूथ पर आए, कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए—इन तीन बुनियादी जानकारियों को सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति हो सकती है?

कानून के मुताबिक, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर चुनाव आयोग को जांच का आदेश देना चाहिए। लेकिन आरोप है कि 2024 में इन 51 सीटों पर हुई वोटों की गड़बड़ी को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि उनके सवालों का जवाब देने के बजाय आयोग ने उल्टे उनसे ही जानकारी मांगी और इस मामले में गोपनीयता बनाए रखने का आश्वासन भी दिया।

यह स्थिति जवाब देने के बजाय सवालों को ही दबाने की कोशिश जैसी दिखती है। जिस संस्था की जिम्मेदारी चुनाव की पवित्रता बनाए रखने की है, यदि उसी के पास वोटों का सही हिसाब न हो, तो लोकतंत्र का प्रहरी कौन होगा? लोकतंत्र की विश्वसनीयता और निष्पक्ष जांच की मांग मोदी सरकार के शासनकाल में एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब आम जनता के मन में चुनावों की विश्वसनीयता को लेकर भी संदेह पैदा हो रहा है।

चुनाव केवल हर पांच साल में होने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि यह जनता की सहमति के आधार पर सत्ता हस्तांतरण की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से मतदाता सूची और वोटों के आंकड़ों में गड़बड़ी को लेकर मुखर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं टूट रही है। लेख में कहा गया है कि यदि ये आरोप झूठे हैं, तो तथ्यों के साथ इनका खंडन किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग के दस्तावेज सार्वजनिक कर देश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि वोटों की गिनती में कोई हेराफेरी नहीं हुई है। खुली बहस करने का साहस नहीं है, तो फिर बहुमत का इतना अहंकार किस बात का है?