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चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की बहस

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय निर्वाचन आयोग को एक स्वायत्त और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि, हाल के दिनों में सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्टों, राजनीतिक बयानों और न्यायिक टिप्पणियों ने आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और मतदान के आंकड़ों की पारदर्शिता को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। एक-एक कर ऐसे कई तथ्य सार्वजनिक हो रहे हैं, जिन्हें लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आयोग ने इन्हें न केवल छिपाने का प्रयास किया, बल्कि देश के सामने अधूरी या भ्रामक जानकारी भी प्रस्तुत की।
स्वतंत्र और खोजी पत्रकारिता करने वाले मीडिया संस्थानों ने पुराने दस्तावेजों और आंतरिक मतभेदों को उजागर कर उनका गहन विश्लेषण किया है। विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े निर्णयों को लेकर आयोग के भीतर ही दो चुनाव आयुक्तों द्वारा कथित तौर पर दर्ज कराई गई आपत्तियों की खबरें चर्चा के केंद्र में हैं। इस संदर्भ में यह तर्क दिया जा रहा है कि आपत्ति दर्ज कराने वाले दोनों चुनाव आयुक्त संभवतः किसी बाहरी दबाव में नहीं हैं। यदि वे दबाव में होते, तो अब तक तीनों चुनाव आयुक्तों की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया में प्रकाशित हो रही इन खबरों का सिरे से खंडन किया जा चुका होता।
इस पूरे घटनाक्रम को देश के बदलते राजनीतिक और सामाजिक माहौल से जोड़ते हुए कहा जा सकता है कि हाल के कुछ बयानों और आंदोलनों ने जनमानस की धारणा को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी में ‘कॉकरोच’ शब्द के प्रयोग और युवा पीढ़ी (जेन-ज़ी) के विरोध प्रदर्शनों ने समाज के उन वर्गों को भी मुखर होने का साहस दिया है, जो पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की संभावित कार्रवाई या छापेमारी के डर से मौन रहते थे। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच अब केंद्रीय एजेंसियां भी फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन की स्थिति में उनके अधिकारियों के करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
शुरुआती दौर में सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी और न्यायिक परिभाषाओं के आधार पर कई याचिकाओं पर तत्काल हस्तक्षेप करने से परहेज किया। वहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसलों को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई सीधी राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों ने न्यायिक प्रक्रियाओं पर सार्वजनिक बहस को और तेज किया। इसके अतिरिक्त, देश के कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने भी सार्वजनिक पत्रों और बयानों के माध्यम से निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और कार्यशैली पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है।
विवाद का सबसे ताजा बिंदु लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान लगभग दो सौ सीटों पर शाम पांच बजे के बाद हुए मतदान के अंतिम आंकड़ों और रिकॉर्ड के कथित रूप से दर्ज न होने या उनमें असामान्य वृद्धि होने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश सीटें महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। आलोचकों का मानना है कि इन आंकड़ों में विसंगतियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयोग के समर्थकों के पास कोई ठोस और तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है।
राजनीतिक स्तर पर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लंबे समय से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे पक्षपात के आरोपों को इन हालिया खुलासों से बल मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का पहले से ही यह कहना रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरी ओर, आयोग और सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व में इन आरोपों को निराधार बताते हुए चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बताया जाता रहा है।
यदि इस गंभीर संवैधानिक संकट पर सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के स्तर से समय रहते उचित और निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर सकता है, जिससे देश में अस्थिरता का खतरा बढ़ जाएगा। इस स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था पर आम नागरिकों का विश्वास पुनः बहाल करने के लिए मतदाता सूची के पिछले सभी विवादित पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यासों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और वर्तमान निर्वाचन आयोग के पुनर्गठन पर विचार करते हुए एक नए और सर्वमान्य आयोग का गठन किया जाए। वरना चुनाव आयोग के साथ साथ अब न्यायपालिका की भूमिका पर भी संदेह करने का माहौल बन चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतने गंभीर मुद्दे पर अब तक सिर्फ बातों की जुगाली की जाती रही है, जिससे आम जनता अब कतई प्रभावित नहीं हो रही है। बहस से मोदी के भाग जाने को इस कड़ी का ताजा साक्ष्य समझा जा सकता है, जिनका अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाया है।