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चुनाव आयोग विवाद पर आरटीआई ने हुआ नया खुलासा

कैबिनेट सचिव ने कार्रवाई से इंकार कर दिया था

पूर्व के दावे सारे सच साबित हो रहे

बिना सहमति के सारा काम हो रहा

आयोग के आंतरिक कामकाज सवालों में

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सामने आए दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दी गई शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय ने इसका कारण बताते हुए कहा कि ये शिकायत पत्र दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भेजे गए थे, न कि पूरे चुनाव आयोग की ओर से किसी आधिकारिक या औपचारिक संचार के रूप में।

यह पूरा मामला चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को भेजे गए अलग-अलग पत्रों से संबंधित है। इन पत्रों में उन्होंने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के कामकाज के तरीके पर गंभीर चिंताएं जताई थीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि गर्ग ने उप चुनाव आयुक्त (प्रशासन) के लिंक अधिकारी का पद संभालने के बाद आयोग या संबंधित अधिकारियों से बिना कोई परामर्श किए वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कार्य आवंटन में व्यापक बदलाव कर दिए थे।

सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में कैबिनेट सचिवालय ने एक नोट जारी किया। सचिवालय ने माना कि हालांकि इन पत्रों को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें आयोग का संयुक्त निर्णय नहीं माना जा सकता। सचिवालय ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे कार्यकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र रखने के लिए बनाया गया है। ऐसे में बिना आधिकारिक पत्राचार के किसी व्यक्तिगत शिकायत पर कार्रवाई करना अनुचित होगा और इसे आयोग के कामकाज में सरकार के सीधे हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है।

कैबिनेट सचिवालय ने दोनों पत्रों की पावती भेजने, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को सूचित करने और भविष्य के निर्णयों के लिए इसे रिकॉर्ड पर रखने की सिफारिश की। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया कि दोनों आयुक्तों के निर्देशों के बाद मनीष गर्ग द्वारा जारी किए गए कार्य पुनर्गठन के आदेशों को लागू नहीं किया गया था। इस पूरे विवाद ने चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज, पारदर्शिता और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।