लद्दाख की आवाज, रासुका का खौफ और न्याय की कसौटी
लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने के लिए जब राज्य की पूरी मशीनरी और मुख्यधारा का मीडिया एक साथ खड़ा हो जाए, तो वह स्थिति किसी भी गणराज्य के लिए चिंताजनक होती है। लद्दाख के संदर्भ में हालिया घटनाक्रम इसी विचलित करने वाली सच्चाई को उजागर करते हैं। अगस्त 2019 में जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो लेह से लेकर कारगिल तक एक नई उम्मीद जगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लद्दाख के निवासियों से वादा किया था कि यह नया स्वरूप उनकी विशिष्ट पहचान, संस्कृति और भूमि को सुरक्षा प्रदान करेगा।
चुनावों के दौरान बड़े-बड़े वादों की झड़ी लगा दी गई। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, लद्दाख के लोगों को यह अहसास होने लगा कि उपराज्यपाल शासन के तहत उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी लगभग शून्य हो चुकी है। नौकरशाही के नियंत्रण और बाहरी हस्तक्षेप के डर ने लद्दाख को एकजुट कर दिया। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने मिलकर पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची की मांग उठाई—यह मांग कोई विद्रोह नहीं, बल्कि संवैधानिक सुरक्षा की पुकार थी।
सोनम वांगचुक, जिन्हें दुनिया एक इनोवेटर और पर्यावरण प्रेमी के रूप में जानती है, इस आंदोलन का चेहरा बने। उनके नेतृत्व में हुए शांतिपूर्ण अनशन और मार्च ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हालांकि, पिछले साल सितंबर में यह आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। प्रश्न यह उठता है कि दशकों से शांतिपूर्ण रहे क्षेत्र में यह हिंसा स्वतः स्फूर्त थी या इसके पीछे किसी गहरी साजिश का अभाव था? इस हिंसा को आधार बनाकर सरकार ने वह कदम उठाया जो केवल असाधारण अपराधियों या आतंकियों के विरुद्ध उपयोग किया जाता है।
वांगचुक को गिरफ्तार कर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और राष्ट्रद्रोह जैसी संगीन धाराएं लगा दी गईं। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचान रखने वाले मुख्यधारा के कई मीडिया चैनलों ने इस दौरान जो भूमिका निभाई, वह पत्रकारिता के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रहेगी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का हर क्षण देश की सीमा की रक्षा और पर्यावरण के लिए समर्पित किया, उसे रातों-रात राष्ट्रद्रोही करार देने की होड़ मच गई।
बिना किसी ठोस प्रमाण के, टीवी स्क्रीन पर उन्हें देश के लिए खतरा बताया गया। यह केवल चरित्र हनन नहीं था, बल्कि लद्दाख की उन लाखों आवाजों का गला घोंटने की कोशिश थी जो अपने हक के लिए खड़ी थीं। मीडिया ने सरकार के दावों की पड़ताल करने के बजाय, उसे एक सत्य की तरह पेश कर देश में एक भ्रामक विमर्श पैदा किया। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह मामला न्यायपालिका के सामने पहुँचा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में घटना से संबंधित वास्तविक वीडियो फुटेज पेश करने और कानूनी दलीलों का सामना करने की बारी आई, केंद्र सरकार ने अचानक वांगचुक पर लगा रासुका कानून वापस ले लिया।
सरकार का यह कदम खुद उसके पिछले दावों पर सवालिया निशान लगाता है। यदि वांगचुक सचमुच राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा थे, तो रातों-रात वह खतरा कैसे टल गया? क्या यह गिरफ्तारी केवल आंदोलन को कुचलने और विपक्षियों को डराने के लिए की गई थी? सच्चाई यह प्रतीत होती है कि जब कानून की कसौटी पर दावों के खोखले होने का डर सताया, तो सरकार ने पीछे हटना ही बेहतर समझा।
सोनम वांगचुक जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके पीछे जो घाव छोड़े गए हैं, वे गहरे हैं। एक सम्मानित नागरिक की गलत गिरफ्तारी, उसे राष्ट्रद्रोही कहना और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना—ये सब करने के बाद भी न तो सरकार ने और न ही मीडिया के उन धुरंधरों ने देश से या वांगचुक से माफी मांगना उचित समझा। यह मूक स्वीकृति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जब राज्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से भागती हैं, तो आम नागरिक का भरोसा टूटता है।
लद्दाख का मामला केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का विवाद नहीं है, बल्कि यह केंद्र और जनता के बीच विश्वास के संकट का प्रतीक है। सोनम वांगचुक की रिहाई न्याय की जीत तो है, लेकिन यह अधूरी है। पूर्ण न्याय तब होगा जब लद्दाख की संवैधानिक मांगें पूरी होंगी और उन तत्वों की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने एक शांतिप्रिय गांधीवादी कार्यकर्ता को अपराधी बनाने की कोशिश की। लोकतंत्र में माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि गरिमा का परिचायक है, और आज भारतीय लोकतंत्र इसी गरिमा की तलाश में है। देश के बदलते माहौल में बार बार डंका बजाने वालों को अब जनता का मिजाज भी समझ लेना चाहिए वरना किसी दिन चौराहों पर इनकी फजीहत का दौर भी प्रारंभ हो जाएगा।