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संपादकीय

किसानों की आशंकाओं का उत्तर कौन देगा

हाल ही में घोषित भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते ने भारतीय राजनीति और कृषि जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पिछले शनिवार को जब इस…
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गर्म आलू से बचाव का कुप्रचार

भारतीय राजनीति के रंगमंच पर हाल के घटनाक्रमों ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है: क्या देश का शासन ठोस निर्णयों के बजाय केवल नैरेटिव (विमर्श)…
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वीडियो डिलीट करने से अपराध कम नहीं होता

शनिवार को असम भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसा वीडियो साझा किया गया, जिसने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल…
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शब्दों का मायाजाल नहीं स्पष्टता चाहिए

लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता और कूटनीतिक रस्साकशी के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बनने की खबरें आ…
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दूसरों से अलग क्यों हैं ममता बनर्जी

आज के दौर में, जब भारतीय राजनीति अक्सर पहले से लिखी गई पटकथा की तरह और अत्यधिक अनुमानित लगने लगी है, तब भी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो इस…
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कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर.. .. .. .. ..

भारतीय राजनीति और संसद के गलियारों में इन दिनों एक अजीबोगरीब साहित्यिक घमासान मचा हुआ है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित…
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तथ्यों और शर्तों का इंतजार करना होगा

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के वर्तमान दूसरे कार्यकाल के दौरान चीजें नाटकीय रूप से बदल गई हैं। उन्होंने…
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पारदर्शी सूचना से घबड़ाती मोदी सरकार

वित्त वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है। केंद्रीय बजट से ठीक पहले प्रस्तुत होने वाली यह रिपोर्ट हमेशा कई…
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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता स्पष्टता का अभाव

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते की खबर ने भारतीय उद्योग जगत में राहत की एक लहर दौड़ा दी है। हालांकि, केंद्रीय…
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अर्थशास्त्र का मानवीकरण आम आदमी की थाली तक

अभिजीत विनायक बनर्जी का अर्थशास्त्र अमूर्त सिद्धांतों या केवल गणितीय आंकड़ों का खेल नहीं है। वे उन वास्तविकताओं की बात करते हैं जिन्हें…
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बजट 2026, असर समझने में अभी वक्त लगेगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया उनका नौवां बजट किसी नाटकीय घोषणा या बिग बैंग सुधारों के बजाय सर्जिकल स्टेप्स (सटीक…
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जनता की डिजिटल सुरक्षा भी सरकारी जिम्मेदारी

वर्तमान दौर में जहाँ डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, वहीं इसने डिजिटल अरेस्ट जैसे नए और भयावह अपराधों को भी जन्म दिया है।…
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आर्थिक सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था

संसद के पटल पर प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य की…
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कानून के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगे

कानून की कठोरता और न्याय की मंथर गति भारतीय विधिक प्रणाली में गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को आतंकवाद के विरुद्ध सबसे सशक्त हथियार…
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