शेन्जेन की बैठकें, और बदलती वैश्विक व्यवस्था
शीत युद्ध के काल में तीन खेमा थे। एक सोवियत रूस का दूसरा अमेरिका का और तीसरा गुटनिरपेक्ष देशों का। सोवियत संघ के विखंडन के बाद अमेरिका और गुटनिरपेक्ष देश रह गये और चीन का उदय होने लगा यानी तब भी तीन गुट मौजूद थे। अब वैश्विक कूटनीति में अमेरिकी और चीन के अलावा तीसरा खेमा रूस का है।
इससे समझना चाहिए कि औपचारिक प्रोटोकॉल और समारोहों से इतर, किसी भी शिखर सम्मेलन का वास्तविक महत्व और मूल्य अक्सर उन निहितार्थों में छिपा होता है जिनका दीर्घकालिक प्रभाव प्रत्यक्ष घटनाओं की तुलना में कहीं अधिक गहरा होता है। शिखर सम्मेलनों से भरे इस सप्ताह में, अमेरिका-चीन (अर्थात ट्रंप-शी द्विपक्षीय बैठक) और अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय वार्ता सभी सम्मेलनों के शीर्ष पर हैं।
इन बैठकों ने मनीला में आयोजित आसियान, पूर्वी एशिया और यहां तक कि क्वाड शिखर सम्मेलनों तथा शेन्जेन में हुए एपेक शिखर सम्मेलन की चमक को भी फीका कर दिया है। त्रिपक्षीय वार्ता के लिए यूक्रेन का संघर्ष और ईरान में ‘युद्ध और गैर-युद्ध’ जैसी अनिश्चित स्थिति, जबकि ट्रंप-शी द्विपक्षीय बैठक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर मचा तूफान इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।
हालांकि व्यापार प्रतिबंध, परमाणु हथियार नियंत्रण और ताइवान जैसे अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तात्कालिकता के कारण पहले उल्लिखित विषयों को अतिरिक्त प्रमुखता मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में चीन का दौरा किया था और तब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुए शिखर सम्मेलन को जी-2 घोषित किया था।
इस बयान ने निश्चित रूप से सबका ध्यान खींचा था, क्योंकि उन्होंने उस बात को खुले तौर पर कह दिया था जिसे कई लोग निजी तौर पर स्वीकार करते हैं। शेन्जेन में हुई इस ताजा बैठक की रूपरेखा अमेरिका के दो बेहद विशिष्ट घटनाक्रमों से तय हुई। पहला, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को लगा बड़ा झटका, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल का शेष समय पहले दो वर्षों की तुलना में और भी अधिक कठिन रहने वाला है।
लेकिन 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत तक एक बड़ा बदलाव आया। सोवियत संघ के विघटन के साथ, अमेरिका एक महाशक्ति (हाइपरपावर) के रूप में उभरा, जिसकी भू-राजनीतिक और सैन्य ताकत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसके कई कारण थे, लेकिन एक कारण विशेष रूप से आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
1980 के दशक से कंप्यूटिंग और डिजिटल तकनीक ने अमेरिका को वह बढ़त दिलाई जिसने उसके भू-राजनीतिक पुनरुत्थान को शक्ति दी। पहले खाड़ी युद्ध के दौरान प्रदर्शित सैन्य मामलों की क्रांति इन्हीं नई तकनीकों पर आधारित थी, जिसने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका की वैश्विक शक्ति को स्थापित किया।
आज अमेरिका का माहौल 1970 के दशक के अंत जैसा ही है। ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य में गतिरोध, अपने सहयोगियों के बीच व्यापक मोहभंग और गहरे घरेलू मतभेद उन तमाम संकेतों में शामिल हैं जो दर्शाते हैं कि देश और भी अधिक आत्म-केंद्रित दौर में प्रवेश कर गया है। ट्रंप प्रशासन के कुछ तत्व हाई-एंड चिप्स के मामले में चीन को अमेरिकी तकनीक तक पहुंच से वंचित कर एआई में अपनी मौजूदा बढ़त को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
चीन के लिए यह केवल तकनीक नियंत्रण से कहीं अधिक है; यह इस बात की पुष्टि करता है कि अमेरिका मूल रूप से चीन के तकनीकी और आर्थिक उदय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, स्वयं अमेरिका में ही कई लोग एनवीडिया विवाद के परिणामों और चीन की ओर से जवाबी कार्रवाई तथा व्यापार संबंधी नए टकरावों के जोखिम को लेकर आशंकित हैं।
दूसरी ओर, रूस-चीन-अमेरिका त्रिपक्षीय वार्ता एक बिल्कुल अलग ही खेल है। यह न केवल अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन था, बल्कि इसने चीन की संयोजन शक्ति को भी प्रदर्शित किया, भले ही इसका मूल सुझाव रूस की ओर से आया हो। कुछ विवरणों के अनुसार, रूसी और अमेरिकी पक्षों का ध्यान अपने-अपने युद्धों पर केंद्रित था।
चीनी पक्ष ने हमेशा की तरह अपनी वास्तविक इच्छाओं को अपने तक ही सीमित रखा है, लेकिन अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों को एक त्रिपक्षीय मंच पर साथ लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
अमेरिका के अब भ्रमित और तेजी से मोहभंग का शिकार हो रहे सहयोगियों के बीच इस त्रिपक्षीय वार्ता का जोखिम यह है कि घरेलू मोर्चे पर घिरे एक अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्हें अभी भी अपनी सौदेबाजी की क्षमताओं पर अत्यधिक भरोसा है, अपनी विरासत को सुरक्षित करने और घरेलू आलोचकों को जवाब देने के लिए एक हताश दांव के रूप में किसी बड़े समझौते के तहत रियायतें दे सकते हैं। तब समस्या किसी शिखर सम्मेलन के दस्तावेज की औपचारिक शब्दावली में नहीं, बल्कि इस अनौपचारिक संकेत में होगी कि क्या संभव और स्वीकार्य है।