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राजनीतिक फुटबॉल बन गया एशिया का सबसे बड़ा कारखाना

एचईसी के जरिए विकास की कोई योजना नहीं

पंडित नेहरू ने इसका सपना देखा था

हर स्तर पर इसका विकास रोका गया

अब कबाड़ के भाव बेचने की साजिश

राष्ट्रीय खबर

रांचीः रांची। कभी एशिया के सबसे बड़े कारखाने के रूप में विख्यात रहा भारी इंजीनियरिंग निगम (एचईसी) आज अपने अस्तित्व के सबसे गंभीर संकट से जूझ रहा है। विडंबना यह है कि राज्य में सत्ता किसी भी दल की रही हो, सभी सरकारों ने इस ऐतिहासिक उद्योग की उपेक्षा की।

यदि दूरदर्शी नीति अपनाते हुए राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारी कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) इसे सौंपे जाते, तो न केवल इस कारखाने को बचाया जा सकता था, बल्कि इसे मुनाफे में भी लाया जा सकता था। यह अकेला उद्योग सैकड़ों सहायक कारखानों को जन्म देने की क्षमता रखता था, लेकिन कामचोरी, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की दीमक ने इसे इस कदर खोखला कर दिया कि आज इसके पास न तो काम है और न ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पूंजी।

इस विशाल कारखाने की नींव साठ के दशक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने के रूप में तत्कालीन सोवियत संघ (रूस) के सहयोग से रखी गई थी। उस दौर में निर्मित एचईसी की आवासीय कॉलोनियां आज भी अपनी मजबूती की गवाही देती हैं। हालांकि, सत्तर के दशक तक आते-आते यहां भाई-भतीजावाद और अपने परिचितों को नौकरी देने की कुप्रथा शुरू हो गई।

दूसरी ओर, एचईसी के उच्च गुणवत्ता वाले कलपुर्जों ने जब विदेशी कंपनियों के भारतीय बाजार को प्रभावित करना शुरू किया, तो ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों ने कथित तौर पर इसे भीतर से कमजोर करने की साजिश रची। अधिकारियों की इन अनियमितताओं को जानने वाले कुछ यूनियन नेताओं ने भी अपने निजी स्वार्थ साधने शुरू कर दिए।

अलग राज्य के गठन के समय भी कई स्तरों पर यह सुझाव दिया गया था कि एचईसी को जीवित रखने के लिए राज्य स्तरीय कार्य आदेश जारी किए जाएं। परंतु, सरकारी उपक्रम को काम देने में अधिकारियों को निजी कंपनियों जैसा मोटा कमीशन मिलने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए विभिन्न बहानों से इसे आवश्यक मदद देने से इनकार कर दिया गया।

पूंजी के निरंतर अभाव में इसके प्लांट एक-एक कर रुग्ण होते चले गए। इसके अतिरिक्त, कारखाने से बेशकीमती कच्चे माल की चोरी ने भी इसे भारी नुकसान पहुंचाया, जहां दक्षिणी दीवार के पास कचरे में छिपाकर कीमती धातुओं को बाहर पार किया जाता रहा।

आज स्थापना के साठ वर्षों बाद मशीनों के नवीनीकरण, कच्चे माल और कार्य आदेशों के अभाव में यह गौरवशाली कारखाना कबाड़ के भाव बिकने की कगार पर पहुंच गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि निजी लाभ की गुंजाइश न होने के कारण केंद्र या राज्य सरकार के पास इसके पुनरुद्धार की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं दिखती। इसके बावजूद, उम्मीदें अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं; आवश्यकता केवल ईमानदार इच्छाशक्ति और इसे पुनर्जीवित करने की सकारात्मक सोच की है।