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रोहिंग्या नरसंहार के लिए म्यांमार सरकार दोषी

अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के फैसले का चौतरफा स्वागत

लाखों रोहिंग्या देश छोड़कर भागे हैं

आंग सान सू की पार्टी का समर्थन

बांग्लादेश से शरणार्थियों की वापसी हो

हेगः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि म्यांमार ने 2017 में मुख्य रूप से मुस्लिम रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था। गुरुवार को द हेग में सुनाया गया यह निर्णय पहली बार है जब किसी देश को आईसीजे में नरसंहार का दोषी ठहराया गया है।

2019 में गाम्बिया द्वारा दायर किए गए इस मामले पर सरकारों, वकीलों और मानवाधिकार समूहों की पैनी नजर थी। अदालत ने कहा कि म्यांमार रोहिंग्याओं को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है, जिसकी शर्तें बाद में तय की जाएंगी।

इस फैसले पर पूर्व नेता आंग सान सू की की पार्टी के सदस्यों वाली इस समानांतर सरकार ने कहा कि वह अदालत के अधिकार और फैसले का सम्मान करती है। सरकार ने जवाबदेही तय करने और भविष्य में अत्याचारों को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दूसरी ओर, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इस फैसले के निहितार्थों का अध्ययन कर रहा है और अदालत के राजनीतिकरण को रोकने के महत्व पर जोर दिया। अमेरिका ने बर्मा के लोगों के प्रति समर्थन और रोहिंग्या तथा अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

इस्लामिक सहयोग संगठन के समर्थन से म्यांमार के खिलाफ यह मामला लाने वाले गाम्बिया ने फैसले पर गहरा संतोष व्यक्त किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। गाम्बिया ने म्यांमार से बिना किसी देरी के फैसले का पूरी तरह पालन करने का आह्वान किया।

बांग्लादेश ने आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि म्यांमार कानूनी रूप से फैसले को मानने के लिए बाध्य है और स्वदेश वापसी ही इस संकट का एकमात्र व्यावहारिक समाधान है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर ओआईसी ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह पीड़ितों को न्याय प्रदान करता है और दंड से मुक्ति न मिलने के सिद्धांत को कायम रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय न्याय का प्रदर्शन बताया और कहा कि ऐसे भयावह कृत्यों के लिए दंड से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने म्यांमार से अदालत के आदेशों का पालन करने को कहा।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि यह फैसला रोहिंग्या विस्थापन के कारणों को दूर करने और नागरिकता व सुरक्षित वापसी सहित स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एजेंसी के अनुसार, क्षेत्र में 13 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी विस्थापित हैं, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश में हैं, जबकि म्यांमार के रखाइन राज्य में एक लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं।