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आंखों की जांच से लेकर बवासीर तक का ईलाज पैकेज में

आयुष्मान भारत में जुड़ेंगे 89 नए स्वास्थ्य पैकेज

योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है

आंखों की जांच और सर्जरी भी शामिल

सरकारी अस्पतालों में सभी इलाज मिले

राष्ट्रीय खबर

कोलकाता: भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। अब इस योजना के दायरे को और अधिक सुलभ व व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जल्द ही और अधिक बीमारियों के इलाज तथा सर्जरी की सुविधा मिल सकती है। सरकार ने इस परियोजना के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव रखा है। इसका अर्थ है कि इसमें 89 अतिरिक्त पैकेज जोड़े जाएंगे। इस विस्तार के बाद आम नागरिकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि नए पैकेजों के जुड़ने से किन-किन रोगों का उपचार संभव हो सकेगा।

प्रस्तावित नए पैकेजों में एनीमिया (रक्त की कमी), उच्च रक्तचाप, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, मूत्र पथ के संक्रमण (यूटीआई) और मधुमेह (डायबिटीज) से जुड़ी विभिन्न बीमारियों का इलाज शामिल रहेगा। सरकार के इस प्रस्ताव में न केवल सामान्य रोगों की चिकित्सा, बल्कि कई तरह की सर्जरी और आंखों की जांच को भी शामिल किया गया है। नेत्र स्वास्थ्य के लिए दो महत्वपूर्ण जांचों—डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की पहचान—को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, हिस्टेरेक्टॉमी सर्जरी, बवासीर (पाइल्स), हाइड्रोसील, शरीर में होने वाली गांठों और सिस्ट का उपचार भी इसके दायरे में आएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा इन 89 अतिरिक्त पैकेजों को जोड़ने की योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर इलाज और सर्जरी की सुविधा मिल सके, जिससे उन्हें बड़े निजी अस्पतालों या दूसरे शहरों की ओर रुख न करना पड़े। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो आगामी 1 दिसंबर से केवल सरकारी अस्पतालों में ही इन सभी 112 चिकित्सा पैकेजों का लाभ उपलब्ध होने लगेगा। उल्लेखनीय है कि 2019 से सरकारी अस्पतालों के लिए मुख्य रूप से स्त्री रोग, प्रसूति और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 23 पैकेज ही निर्धारित थे। एनएचए ने इस नए प्रस्ताव पर राज्यों से 25 नवंबर तक अपनी राय देने को कहा है।