अमेरिकी कंपनी को हुए बड़े भुगतान
दो कंपनियों ने अपनी जानकारी दी है
इस मद में करोड़ों रुपये का भुगतान
विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सहयोगी जेसन मिलर की लॉबींग फर्म एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स ने अपने नवीनतम फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट खुलासे में भारत सरकार और वाशिंगटन के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत की जानकारी दी है।
फर्म के अनुसार, उसने राजनीतिक गतिविधियों के तहत इस साल मई और जून के बीच भारत सरकार तथा व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य 8 टेलीफोन कॉल्स की व्यवस्था कराई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा करना था।
भारत ने पहली बार अप्रैल 2025 में जेसन मिलर की फर्म के साथ लॉबींग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस अनुबंध को इस साल अप्रैल (2026) में एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से आगे बढ़ाया गया था। हालांकि, 23 जून को यह अनुबंध अचानक समाप्त कर दिया गया। यह कदम तब उठाया गया जब जेसन मिलर को ट्रंप प्रशासन में आधिकारिक रूप से विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल किया गया।
इन फोन कॉल्स और लॉबींग गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तथा व्यापारिक संबंधों को गति देने और शीर्ष स्तर पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया था।
इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से मर्करी पब्लिक अफेयर्स नामक कंपनी को प्रति माह करीब 63 से सत्तर लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसमें सोशल मीडिया एक्स और ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम मोदी को बधाई संदेश को प्रसारित करना शामिल था।
एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी को प्रति माह करीब सवा करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता था। इस कंपनी का काम भी मोदी के समर्थन में अमेरिका से सकारात्मक संदेशों को दुनिया में प्रसारित करना था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने पर दी गई बधाई को एक अमेरिकी लॉबींग फर्म की भूमिका से जोड़ने वाले दावों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह भ्रामक करार दिया है।
विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया कि अमेरिका में भारतीय दूतावास या अन्य संस्थाओं द्वारा लॉबींग फर्मों की सेवाएं लेना एक सामान्य और वैधानिक प्रक्रिया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास 1948 से ही इस तरह की लॉबींग फर्मों को नियुक्त करता आया है और इससे जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती हैं।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी राजनीति और कूटनीति के माहौल में अपनी रणनीतिक बात रखने के लिए ऐसी एजेंसियों का उपयोग नियमानुसार किया जाता है और इसे व्यक्तिगत संदेशों के खरीद-फरोख्त के रूप में देखना पूरी तरह गलत है।