कर्नाटक के बाद अब केरल में भी एथेनॉल के नमूने लिये गये हैं
केरल से जांच रिपोर्ट नहीं आयी है
केरल के कोच्ची से छह नमूने
तेल कंपनियों ने आरोप नकारा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के मिलावट के दावे का खंडन किये जाने के बाद अब केरल में भी यही जांच प्रक्रिया दोहराये जाने की सूचना है। कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित मानक से कहीं अधिक एथेनॉल मिलाए जाने का मामला सामने आने के बाद दक्षिण भारत में ईंधन की गुणवत्ता को लेकर विवाद गहरा गया है।
ई 20 पेट्रोल के कुछ नमूनों में 31.2 प्रतिशत तक एथेनॉल पाए जाने के दावों के बाद अब केरल सरकार ने भी राज्य के पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण और नमूनों की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं दूसरी ओर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
केरल के नागरिक आपूर्ति विभाग ने सोमवार को कोच्चि के विभिन्न पेट्रोल पंपों से एक-एक लीटर के छह नमूने एकत्र किए, जिनमें से दो नमूनों को परीक्षण के लिए काकीनाडा स्थित रासायनिक प्रयोगशाला भेजा गया है। जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी शाजी पीआर ने बताया कि साधारण पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जांचने के लिए यह कदम उठाया गया है और फिलहाल प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार है।
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब के अनुसार, यह जांच अभियान तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे किस गुणवत्ता का ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं।
यह पूरा विवाद कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर को दावा किया था कि सात जिलों से लिए गए 63 नमूनों की जांच में कई तेल कंपनियों के पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत के मानक से काफी ज्यादा पाई गई। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के एक नमूने में 30.5 फीसद तक एथेनॉल दर्ज किया गया।
कर्नाटक सरकार ने चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि इतना अत्यधिक एथेनॉल मिश्रण वाहनों—विशेषकर पुराने मॉडलों के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और इससे माइलेज में भी भारी गिरावट आती है। मंत्री अरशद ने दोषी तेल कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और प्रभावित वाहन चालकों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
दूसरी तरफ, केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कर्नाटक के दावों को खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए 893 नमूनों की जांच की गई थी, और सभी नमूने तय मानकों के बिल्कुल अनुरूप पाए गए हैं। फिलहाल केरल सरकार प्रयोगशाला के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर आगे का रुख तय करेगी।