कांग्रेस नेता नंजे गौडा के खिलाफ दर्ज केस पर कार्रवाई
हर चीज में नाक घुसाना सही नहीं
ईडी का कानूनी दायरा बहुत स्पष्ट
पूरा मामला ही खारिज कर दिया
राष्ट्रीय खबर
बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कांग्रेस नेता के.वाई. नंजे गौड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह एजेंसी हर मामले की जांच करने के लिए कोई सुपर कॉप नहीं है। न्यायमूर्ति एम.आई. अरुण की पीठ ने स्पष्ट किया कि ईडी केवल तभी तक मुकदमा चला सकती है जब तक कि उससे जुड़ा मूल आपराधिक मामला लंबित हो।
अदालत ने कहा, ईडी की शक्तियां मूल अपराध से उत्पन्न होती हैं, यह स्वतः संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच शुरू नहीं कर सकती। यदि मूल अपराध ही समाप्त हो चुका है, तो पीएमएलए के तहत कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। अदालत ने सरकार के अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण पर जोर देते हुए बताया कि ईडी का काम सिर्फ कानून द्वारा दी गई सीमाओं के भीतर काम करना है। यदि ईडी को किसी अन्य अपराध की जानकारी मिलती है, तो धारा 66(2) के तहत उसे वह जानकारी संबंधित जांच एजेंसी को भेजनी चाहिए, न कि खुद शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर देनी चाहिए।
यह मामला मालूर भूमि अनुदान समिति के अध्यक्ष के रूप में नंजे गौड़ा द्वारा 80 एकड़ जमीन के कथित अवैध आवंटन से जुड़ा था। हालांकि, आवश्यक सरकारी मंजूरी न मिलने के कारण निचली अदालत ने मूल भूमि घोटाले के मामले को पहले ही खारिज कर दिया था। इसके बावजूद, ईडी ने वहां की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सामग्री मिलने का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी थी और जब्ती वापस नहीं की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है न कि केंद्र का, और ईडी को पीएमएलए द्वारा दी गई शक्तियों के दायरे में ही काम करना होगा।