केजरीवाल के खिलाफ नया चार्जशीट दाखिल
जमानत पर सुनवाई स्थगित होने के बीच ही कार्रवाई
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में नया आरोपपत्र दाखिल किया। पिछले सप्ताह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी।
केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक मामले में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। यह फैसला केजरीवाल की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आया है, जो पहले आज समाप्त होने वाली थी।
इससे पहले 18 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की मांग की थी। उनकी याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों ने विरोध किया था।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने से मना कर दिया था।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने जेल अधिकारियों को वीसी के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया था।
उनकी सेहत को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल की टिप्पणियों की आलोचना हुई ह। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की इस बात के लिए आलोचना की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जानबूझकर उन्हें बताई गई खुराक और दवाइयां नहीं ले रहे हैं और जानबूझकर कम कैलोरी वाले भोजन का सेवन कर रहे हैं।
मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अधीक्षक (जेल) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पर्याप्त घर का बना खाना उपलब्ध कराए जाने के बावजूद सीएम द्वारा जानबूझकर कम कैलोरी वाले भोजन का सेवन करने के कई मामले सामने आए हैं।