बंबई हाई कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मामले में फैसला दिया
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मुंबईः आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन ऋण मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर की सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध थी: बॉम्बे हाई कोर्टबॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी अवैध थी।
वीडियोकॉन ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच अवैध थी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने आज फैसला सुनाया, जिसमें दंपति को 9 जनवरी, 2023 को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि की गई थी। चंदा कोचर और दीपक कोचर को 24 दिसंबर को सीबीआई ने ऋण में धोखाधड़ी और अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था।
2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये दिए गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कोचर के पति और उनके परिवार के सदस्यों को सौदे से फायदा हुआ। यह आरोप लगाया गया था कि जब कोचर आईसीआईसीआई बैंक में मामलों के शीर्ष पर थीं, तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए ऋण को मंजूरी दी थी।
बदले में, उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल को कथित तौर पर वीडियोकॉन से निवेश प्राप्त हुआ। बाद में यह ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया और इसे बैंक धोखाधड़ी करार दिया गया। प्रारंभिक सीबीआई हिरासत के बाद, विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 29 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
दोनों ने मामले को रद्द करने, अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। एक समन्वय पीठ ने पिछले साल 9 जनवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई का आदेश दिया था। न्यायालय ने यह भी माना कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का उल्लंघन है, जो संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए नोटिस भेजने का आदेश देती है।
जब वर्तमान खंडपीठ द्वारा याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए लिया गया, तो चंदा कोचर के वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने तर्क दिया कि वे इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि अदालत एफआईआर को रद्द कर दे। उन्होंने तर्क दिया कि दंपति ने अपने पूर्व एमडी और सीईओ के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की थी। हालांकि, देसाई ने कहा कि कोचर को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है।
उन्होंने 9 जनवरी, 2023 के अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें डिवीजन बेंच ने भी कहा था कि कोचर के समान गिरफ्तारी मेमो में सीआरपीसी की धारा 41 (गिरफ्तारी से पहले जारी किया जाने वाला नोटिस) के तहत अनिवार्य गिरफ्तारी के लिए कोई विशिष्ट आधार दर्ज नहीं किया गया था।
इस बीच, सीबीआई की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने तर्क दिया कि अंतरिम आदेश में केवल गिरफ्तारी मेमो पर विचार किया गया और न तो केस डायरी और न ही रिमांड आवेदन का उल्लेख किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि चंदा कोचर के खिलाफ आरोप पत्र में भी असहयोग के सबूत थे।
उन्होंने देसाई की इस दलील का भी खंडन किया कि कोचर को किसी महिला अधिकारी ने गिरफ्तार नहीं किया था। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को तब तक महिलाओं को गिरफ्तार करने से नहीं रोका जाता जब तक कोई शारीरिक संपर्क न हो। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय एक महिला अधिकारी मौजूद थी।
