Central Government

यह बात बहुत साफ है कि केंद्र सरकार के नहीं चाहने के बाद भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कानून सम्मत दखल किया गै। इसमें पहला मामला राफेल का…
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पेगासूस के मुद्दे पर यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ने संसद को गलत जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी तकनीकी जांच कमेटी ने कई…
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अडाणी विवाद पर संसद में नरेंद्र मोदी के आक्रामक भाषण के बाद भी परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल जाती नहीं दिख रही है। यह सवाल अब आम बनता जा रहा…
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सुप्रीम कोर्ट को पांच नये जज मिल गये हैं। कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। च्चतम न्यायालय को आज पांच नए न्यायाधीश…
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देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 19,744 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। ‘राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन…
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सूचना के अधिकार से दूसरा खुलासा सभी पक्षों मे दाखिल किया है हलफनामा आरबीआई के दस्तावेज केंद्र सरकार के खिलाफ…
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अंतिम समय में बहाली क्यों पर जांच होगी एक साल का एक्सटेंशन भी दिया गया था सीबीआई में भी उनके रहते हुए था विवाद…
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इस प्रथा को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं करे कॉलेजियम प्रथा पर लगातार कानून मंत्री मुखर कई नामों को लेकर तेज हुआ है यह विरोध…
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आदिवासी पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं निजी डेवलपर्स को अनुमति देना गलत होगा ग्राम सभी की सहमति के शर्त को गायब कर दिया…
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एक साथ दो जरूरी सूचनाएं सरकार की तरफ से आयी है। इनमें से सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का उम्र बढ़ाने का कोई औपचारिक एलान नहीं किया गया…
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