नकदी बदलने के सरकारी फैसले को नाईजीरिया सुप्रीम कोर्ट ने रोका
अबूजाः नाइजीरिया के सुप्रीम कोर्ट ने कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी को रोकने का आदेश दिया है। दरअसल सरकार के इस फैसले के बाद जनता को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी तरफ देश के बैंकों के पास भी वैसी आधारभूत संरचना नहीं है, जिससे यह काम अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। नाइजीरिया की शीर्ष अदालत ने केंद्रीय बैंक को संचलन से पुराने उच्च-मूल्य वाले बैंकनोटों को हटाने को रोकने का आदेश दिया, एक ऐसा कदम जिसने अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नकदी की भारी कमी पैदा कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया की योजना के उपयोग को बंद करने की है। 10 फरवरी तक पुराने बिल असंवैधानिक थे।
न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि वर्ष के अंत तक नोट प्रचलन में रहना चाहिए। इस फैसले से कमसे कम तो अफरातफरी का माहौल है, वह तुरंत रूक जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले राज्य के राज्यपालों में से एक नासिर अल-रुफाई ने बाद में संवाददाताओं से यह जानकारी दी। नाइजीरिया के 2032 डॉलर के बांड पर उपज शुक्रवार को 16 आधार अंक गिरकर 12.47% हो गई और सत्तारूढ़ घोषित होने के बाद नोटों ने अपना लाभ बरकरार रखा।
15 दिसंबर को शुरू हुई 200, 500 और 1,000 नायरा नोटों को बदलने की केंद्रीय बैंक की परियोजना ने अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश में रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित कर दिया है, जहां नए बिलों की कमी के कारण केवल 60% घरों में बैंक खाते तक पहुंच है।
एटीएम और बैंक शाखाओं के बाहर लंबी कतारें अब एक आम दृश्य हैं, जबकि सामान्य कार्य जैसे बस की सवारी करना या भोजन खरीदना एक कठिन परीक्षा बन गई है।
निजी क्षेत्र की गतिविधि पिछले महीने लगभग तीन वर्षों में पहली बार अनुबंधित हुई क्योंकि कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया और कमी के कारण नौकरियों में कटौती की। नाइजीरिया पीएलसी के विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री जोसेफ नन्ना ने कहा कि केंद्रीय बैंक के उपायों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण जांच के दायरे में आया है।अदालत का फैसला शीर्ष बैंक की आजादी को खत्म कर देगा।
कम से कम 10 अन्य राज्य, जिनमें से अधिकांश राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी की पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं, इस मुकदमे में राज्यपालों ने कहा कि यह रियायत अपर्याप्त थी और मामले के समाधान तक नोटों को हटाने पर रोक लगाने के लिए अदालत से निषेधाज्ञा की अनदेखी करने के लिए राष्ट्रपति की निंदा की।
बुहारी मई में पद छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह एपीसी के बोला टीनुबु को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें नाइजीरिया के 25 फरवरी के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया गया था। टीनूबू के समर्थकों ने वोट से पहले तर्क दिया कि नीति के कारण होने वाले व्यवधान उनकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अध्यक्ष पद की दौड़ के नतीजों पर विवाद हो रहा है। कोगी राज्य के गवर्नर याहया बेल्लो ने फैसले के बाद कहा, आज के इस फैसले ने हमारे आने वाले राष्ट्रपति के लिए एक ठोस नींव रखी है। यदि आवश्यक हुआ, तो राज्यपालों ने कहा कि वे 31 दिसंबर की नई समय सीमा के विस्तार की मांग करने के लिए अदालत में लौटेंगे।