नये वीबी जी राम जी योजना पर मोदी सरकार का काम प्रारंभ
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी जी राम जी अधिनियम, 2025, 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त (मदर सेंक्शन) जारी की। इसके साथ ही श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबी जी राम जी के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) की समीक्षा भी की।
उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो ताकि श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जा सके। मंत्री ने बताया कि वी बी जी राम जी अधिनियम ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का स्थान लेते हुए सफलतापूर्वक अपना बदलाव पूरा कर लिया है।
उन्होंने कहा कि जहाँ मनरेगा को पूरी तरह लागू होने में तीन साल से अधिक का समय लगा था, वहीं वीबी जी राम जी को देश भर में महज़ एक दिन में लागू कर दिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण (विज़न) को गति देने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले पांच वर्षों में 2.86 लाख पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। शुरुआती प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि पहले सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो चुका है और लाखों ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है।
उन्होंने बताया कि वीबी जी राम जी के तहत मजदूरी की दरों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश के किसी भी राज्य में अब मजदूरी की दर 300 रुपये प्रति दिन से कम नहीं होगी। श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि वीबी जी राम जी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण), जियो-टैगिंग और अन्य तकनीकी उपायों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।