कई याचिकाओं के दायर होने के बाद अब मामला गरमाया

सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को अहम सुनवाई

• चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती

• वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दी अपनी दलील

• चार करोड़ लोगों को सत्यापन कराना होगा

नईदिल्लीः बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। भारत निर्वाचन आयोग  के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 जुलाई) को तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई है। यह मामला बिहार के करोड़ों मतदाताओं के भविष्य से जुड़ा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया के तहत, मतदाताओं को कुछ विशिष्ट दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने होंगे। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जो मतदाता ऐसा करने में विफल रहते हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, भले ही उन्होंने पिछले कई चुनावों में मतदान किया हो।

इस फैसले के खिलाफ अब तक चार याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की याचिकाएं शामिल हैं।

सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन और शादान फरासत ने न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया बेहद कठोर है।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं और उनमें से 4 करोड़ को सत्यापन के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने जोर दिया कि यह एक बड़ी संख्या है और समय-सीमा बेहद सख्त है। सिंघवी ने कहा, समय-सीमा बहुत सख्त है और 25 जुलाई तक अगर आप नहीं देते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे।

कपिल सिब्बल ने (राजद की ओर से पेश होते हुए) इसे एक असंभव कार्य बताया। उन्होंने तर्क दिया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए इतने कम समय में सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना और जमा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।

गोपाल शंकरनारायणन ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे सामान्य पहचान पत्रों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे समस्या और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, वे आधार कार्ड, वोटर कार्ड स्वीकार नहीं करेंगे।

न्यायमूर्ति धूलिया ने हालांकि टिप्पणी की कि समय-सीमा पवित्र नहीं है क्योंकि अभी तक चुनावों की अधिसूचना नहीं दी गई है। इसके बावजूद, पीठ ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए इसे गुरुवार, यानी 10 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को भारत निर्वाचन आयोग को याचिकाओं की अग्रिम सूचना देने की भी अनुमति दी।

यह मामला बिहार में आगामी चुनावों को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से हटा दिया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि मतदाता पहचान के लिए सामान्य और व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना चाहिए और प्रक्रिया को इतना जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए कि यह आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाए।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्देश देता है और इसका बिहार की चुनावी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है।