न्यायपालिका में स्वजन पोषण का खेल एक झटके में उजागर
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उनके अपने दोनों बच्चों का उल्लेख
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सालिसिटर जनरल भी लपेटे गये
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आरटीआई से मिली है यह जानकारी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पुनरीक्षण याचिका के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नया हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों का उल्लेख करते हुए उच्च स्तर की कानूनी लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा से इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की है।
केजरीवाल द्वारा 14 अप्रैल को दायर इस अतिरिक्त हलफनामे में दावा किया गया है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के पुत्र और पुत्री दोनों ही केंद्र सरकार के वकील के रूप में पैनल में शामिल हैं। हलफनामे के अनुसार न्यायमूर्ति के पुत्र, ईशान शर्मा, भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए ग्रुप ए पैनल वकील के रूप में नियुक्त हैं। इसके अलावा, वह दिल्ली उच्च न्यायालय में भी केंद्र सरकार के कार्यों के लिए पैनल में रहे हैं।
न्यायमूर्ति की पुत्री, शांभवी शर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए सरकारी अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध हैं और सर्वोच्च न्यायालय के लिए ग्रुप सी पैनल वकील के रूप में कार्यरत हैं। अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया है कि इन परिस्थितियों में पक्षपात की एक उचित आशंका पैदा होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायमूर्ति के बच्चों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कार्य असाइनमेंट प्राप्त हुए हैं, जो न्यायमूर्ति शर्मा की अदालत में सीबीआई की ओर से पेश हुए थे। इसी आधार पर, केजरीवाल ने न्याय की निष्पक्षता का हवाला देते हुए मांग की है कि न्यायमूर्ति शर्मा को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, जिसमें उनके (केजरीवाल के) दोषमुक्त होने को चुनौती दी गई है।
हलफनामे में कहा गया है कि ये जानकारियां आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड, अधिसूचनाओं और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एकत्र की गई सामग्री पर आधारित हैं। केजरीवाल ने इन्हें बाद में खोजे गए तथ्य बताया है, जो उनके पुराने रिक्यूजल (सुनवाई से हटने) के आवेदन को और मजबूती प्रदान करते हैं।