बांग्लादेश की पांच हजार करोड़ की रेल परियोजना बंद
मोहम्मद युनूस के भारत विरोधी आचरण पर कड़ा फैसला जारी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारत ने बांग्लादेश में कई रेलवे परियोजनाओं पर काम रोक दिया है। जिसकी लागत लगभग 5 हजार करोड़ रुपया है। इस निर्णय से बहुप्रतीक्षित अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल संपर्क का काम भी रुक सकता है। बांग्लादेश कभी भारत का मित्र था। लेकिन मुहम्मद यूनुस के युग में यह परिभाषा अब अतीत की बात हो गयी है।
उन्होंने शेख हसीना के दौर की रीति-नीति और कूटनीति सब कुछ बदल दिया है। मुख्य सलाहकार देश में भारत विरोधी भावना का माहौल बनाकर चीन और पाकिस्तान को करीब ला रहे हैं। उत्पीड़ित हिन्दू. कथित तौर पर नई दिल्ली ने इस अशांत स्थिति के कारण यह निर्णय लिया।
भारत और बांग्लादेश कई अन्य रेल परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे थे, जिनमें अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-2 शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने नवंबर 2023 में वर्चुअली इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।
लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों और जनता के जन विद्रोह में मुजीब की बेटी को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। फिर भारत विरोधी ताकतें ढाका पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही हैं। पद्मा में हिंदू उत्पीड़न अब बड़े पैमाने पर हो गया है। कुछ दिन पहले एक हिन्दू नेता को उसके घर से अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसकी भारत कड़ी निंदा करता है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में काम करने जाने वाले श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ने इन रेल परियोजनाओं के काम को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
इस निर्णय के कारण बिस्वा बावन जल में निर्माणाधीन अखौरा-अगरतला रेल परियोजना ठप हो गई है। खुलना-मोंगला रेल लाइन भी प्रभावित हो सकती है। इस बात की भी संभावना है कि ढाका-टोंगी-जयदेवपुर रेल विस्तार परियोजना रोक दी जाएगी। इन परियोजनाओं पर लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया।
सूत्रों के अनुसार, पड़ोसी देशों में पांच अन्य नियोजित परियोजनाओं को भी रोक दिया गया है। कुछ दिन प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्तमान में बांग्लादेश में सात रेलवे परियोजनाएं भारतीय दान पर निर्भर हैं। इनमें खुलना-दर्शन संयुक्त लाइन रेलवे परियोजना और सिराजगंज-बोगरा मिश्रित गेज लाइन परियोजना को हसीना के शासन के दौरान 2018 में मंजूरी दी गई थी। ढाका ने आरोप लगाया है कि भारत ने दोनों परियोजनाओं के लिए ऋण देने का वादा किया था, लेकिन पैसा नहीं आया। परिणामस्वरूप, काम शुरू नहीं हो सका।