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सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों के विवाह पर राय मांगी

नये अदालती सवाल से  देश में नई बहस छिड़ने के आसार

रिश्तेदारों के बीच शादी का यह मामला

इसे तय करना विधायिका की जिम्मेदारी

स्वास्थ्य और आनुवांशिक खतरों की याचिका

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों को रोकने के लिए कानून लाने की वांछनीयता पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रहा है, बल्कि केवल इस विषय के प्रति संवेदनशील बना रहा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे विवाहों को विनियमित नहीं कर सकती। पीठ के अनुसार, सामाजिक सुधार कानूनों के माध्यम से इन्हें नियंत्रित करना पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट बेंगलुरु की कानून की छात्रा चार्वी एस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दलील दी कि क्या महज प्रथा के नाम पर ऐसे विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए, जो बच्चों को आनुवंशिक विकारों और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के खतरे में डालते हैं।

पीठ ने कहा, हम केवल इस सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं कि भारत संघ उपयुक्त कानून लाने की आवश्यकता या पाठ्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर विचार करे। हम निर्देश नहीं देंगे, केवल संवेदनशील बनाएंगे।

अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि चिकित्सा अध्ययनों से पता चलता है कि निकट संबंधियों में विवाह से बच्चों में आनुवंशिक रोग, जन्मजात विकृतियां, संवेदी अक्षमता और शिशु मृत्यु का खतरा काफी बढ़ जाता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परिणामों से अनजान रहकर परिवार में ही विवाह करते हैं।

हालांकि, पीठ ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इसके लिए जन-जागरूकता आवश्यक है ताकि लोग सोच-समझकर निर्णय ले सकें। याचिकाकर्ता, जो स्वयं अपने माता-पिता के चचेरे भाई-बहन के विवाह की संतान होने के कारण 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं, ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और 5(5) के तहत प्रथागत अपवादों में विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श और चिकित्सकीय जांच अनिवार्य करने की मांग की। याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया कि इसका उद्देश्य मौजूदा विवाहों को अपराध घोषित करना नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी को आनुवंशिक बीमारियों से बचाना है।