अब अमित शाह के दौरे पर सबकी नजर
आगामी 29 को आयेंगे केंद्रीय गृह मंत्री
स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं
प्रसन्न महांति
भुवनेश्वरः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को ओडिशा आ रहे हैं। 29 नवंबर को वह भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा पार्टी की नब्ज टटोलना माना जा रहा है। 2024 में ओडिशा की जनता ने 24 साल से सत्ता में रहे बीजेडी और नवीन पटनायक को नकार कर भाजपा को सत्ता सौंपी थी। उम्मीदें बड़ी थीं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, सुशासन और बदलाव के वादे किए गए थे।
अब सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर उम्मीदों के उलट दिख रही है। ओडिशा में सत्ता बदल गई, व्यवस्था नहीं बदली। यही चर्चा आज भुवनेश्वर से लेकर गांव तक हो रही है। पिछली सरकार के उन नेताओं और अफसरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, जिन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। यही मुद्दा चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा हथियार था।
मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक अटका है। निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं हुईं। यहां तक कि पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी गतिरोध बना हुआ है। इसका सीधा असर संगठन पर पड़ रहा है। जिलों में कार्यकर्ता नाराज़ हैं। जिन्होंने 24 साल की सत्ता को उखाड़ने के लिए मेहनत की, उन्हें लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही।
जनता की धारणा भी बदल रही है। शुरुआत में उत्साह था, अब लोग कह रहे हैं – सरकार बदली, पर सिस्टम वही है। सामने पंचायत और शहरी निकाय चुनाव हैं। ये चुनाव अगले बड़े चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इधर विपक्ष धीरे-धीरे ताकत बटोर रहा है। बीजेडी फिर से सक्रिय हो रही है, कांग्रेस भी मुद्दों को उठा रही है।
ऐसे में सबकी नजर शाह के दौरे पर टिकी है। क्या शाह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में कड़े फैसले लेंगे? क्या मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों का ताला खुलेगा? क्या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर होगी?
दिल्ली को पता है कि ओडिशा अब सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह पूर्वी भारत में भाजपा के विस्तार का मॉडल है। अगर यहां सरकार लड़खड़ाई, तो असर दूर तक जाएगा। ओडिशा भाजपा को इन्हीं सवालों के जवाब का इंतज़ार है।