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बीमा पॉलिसी में कंपनी की वादाखिलाफी के खिलाफ फैसला

उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर जुर्माना भी लगाया

कंपनी का व्यवहार अनुचित माना गया

एक करोड़ के अलावा क्षतिपूर्ति भी दें

डेढ़ माह में पूरा भुगतान करना होगा

राष्ट्रीय खबर

रायपुरः  एक बीमा कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद आयोग, अतिरिक्त पीठ, रायपुर ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह उस महिला को एक करोड़ रुपये का मृत्यु बीमा दावा भुगतान करे, जिसके पति की दिसंबर 2019 में हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी।

आयोग ने माना कि पॉलिसी के सक्रिय रहने और इसकी वैधता अवधि के दौरान मृत्यु होने के बावजूद मृत्यु दावे का भुगतान करने में बीमा कंपनी की विफलता सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीज की पीठ ने 3 नवंबर को बीमा कंपनी के खिलाफ चंदा पिंचा द्वारा दायर शिकायत को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

एक करोड़ रुपये की बीमा राशि के अलावा, आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को हुए मानसिक और शारीरिक कष्ट के मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरी राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना है। निर्धारित अवधि के भीतर आदेश का पालन न करने की स्थिति में, बीमाकर्ता को भुगतान होने तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

शिकायत के अनुसार, चंदा के पति पवन पिंचा, जो एक निजी कंपनी के निदेशक थे, ने 10 सितंबर 2018 को पॉलिसी संख्या 007644841 खरीदी थी। इस पॉलिसी में मुख्य बीमित व्यक्ति पवन के लिए एक करोड़ रुपये का मृत्यु कवर था, जबकि उनकी पत्नी 50 लाख रुपये के कवर के साथ द्वितीयक बीमित व्यक्ति थीं। पॉलिसी की अवधि 39 वर्ष थी और इसकी परिपक्वता 10 सितंबर 2057 को निर्धारित थी, जिसके लिए उन्होंने 36,969.40 रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया था।

21 दिसंबर 2019 को अचानक हृदयाघात से पवन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, नामांकित व्यक्ति होने के नाते उनकी पत्नी ने बीमित राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया। हालांकि, बीमा कंपनी ने 17 मार्च 2020 को यह आरोप लगाते हुए दावा खारिज कर दिया कि मृतक ने विभिन्न कंपनियों से ली गई कई अन्य जीवन बीमा पॉलिसियों का खुलासा नहीं किया था और महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना अनुबंध का उल्लंघन है। कंपनी ने आयोग के क्षेत्राधिकार और बीमा एजेंट को पक्षकार न बनाने पर भी आपत्ति जताई।

आयोग ने सभी दस्तावेजों और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच के बाद कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया। आयोग ने पाया कि प्रस्ताव और प्रीमियम प्राप्त करने के बाद बीमाकर्ता के पास मौजूदा कवरेज की जांच करने का अवसर था और वह दावा खारिज करने का औचित्य साबित करने में विफल रहा, जबकि अन्य कंपनियों ने संबंधित दावों का निपटारा कर दिया था।