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अरुणाचल के सियांग बांध परियोजना पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री

बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकालेंगेः अमित शाह

स्थानीय स्तर पर हुआ है जोरदार विरोध

ईटानगर में लोगों को संबोधित किया

हम सभी पक्षों से विचार भी करेंगे

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनकी परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करेगी। राज्य की राजधानी ईटानगर के पास बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में शाह ने कहा, मुझे सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं की जानकारी है और मैं आपकी चिंताओं को सीधे संबोधित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश आया हूं।

उठाई गई कुछ चिंताओं को महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए शाह ने निवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा, मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सकारात्मक बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय संस्कृति के प्रति सरकार और मेरा भी उतना ही सम्मान है जितना आपका है। हम इस स्थान की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ेंगे।

इस मुद्दे पर अपने पहले सार्वजनिक बयान में गृह मंत्री ने लोगों से अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ संवाद करने और राज्य प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय तक अपनी चिंताएं पहुंचाने का आग्रह किया। शाह का यह आश्वासन स्थानीय आदि समुदाय के वर्गों, विशेष रूप से सियांग और ऊपरी सियांग जिलों के निवासियों द्वारा प्रस्तावित विशाल बांध के लगातार विरोध के बीच आया है। उन्होंने अपनी पैतृक भूमि, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है।

सियांग नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को केंद्र द्वारा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से पर एक विशाल जलविद्युत परियोजना विकसित करने की चीन की योजनाओं को देखते हुए। यह नदी भारत में सियांग के रूप में प्रवेश करती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती है। इस परियोजना की परिकल्पना भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा को मजबूत करने, नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने तथा अरुणाचल प्रदेश में राजस्व, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के उद्देश्य से की गई है।

हालांकि, स्थानीय संगठनों और निवासियों ने सियांग घाटी की नाजुक पारिस्थितिकी और भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण के खतरों का हवाला देते हुए इस परियोजना की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए प्रभावित समुदायों की चिंताओं के समाधान की मांग की है।