युद्धबंदियों की अदला-बदली पर बनी सहमति
आबू धाबीः संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में रूस और यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों के बीच दो दिनों तक चली उच्च-स्तरीय शांति वार्ता संपन्न हो गई है। लगभग पांच वर्षों से लगातार जारी इस विनाशकारी सैन्य संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त करने के संदर्भ में हालांकि कोई ऐतिहासिक या बड़ा कूटनीतिक सफलता हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन दोनों युद्धरत देश बड़े पैमाने पर युद्धबंदियों की अदला-बदली करने के एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमत हो गए हैं।
रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेदिंस्की ने आबू धाबी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि दोनों पक्षों ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बड़े पैमाने पर कैदियों के आदान-प्रदान पर अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा, कई जटिल और संवेदनशील सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच आपसी समझ कायम हुई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्तावित युद्धबंदी अदला-बदली अगले दो से तीन हफ्तों के भीतर औपचारिक रूप से संपन्न कर ली जाएगी। यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो यह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही कैदी विनिमय श्रृंखला में एक और बड़ा कदम होगा।
अमेरिकी दूत जेरेड कुश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि रिहा किए जाने वाले बंदियों की सटीक संख्या पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। कुश्नर ने यह भी घोषणा की कि वे अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ तुरंत मॉस्को की यात्रा करेंगे, जहां वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर आबू धाबी वार्ता के विवरण साझा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में और अधिक प्रगति हासिल करना है जहां समझौते के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं।
मॉस्को के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आयरलैंड के डब्लिन का दौरा करेगा, जहां वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के सामने वार्ता के रचनात्मक विचार रखेंगे।
दूसरी ओर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं, जिन्हें सुलझाना सबसे कठिन चुनौती है। यूक्रेन के वार्ताकार डेविड अराखामिया ने कहा कि आबू धाबी वार्ता ने शांति प्रक्रिया को एक सकारात्मक गति दी है और भविष्य की वार्ताओं में यूरोपीय संघ की भागीदारी को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी जोर देकर कहा कि पूरे यूरोप की सुरक्षा पर विचार-विमर्श यूरोपीय देशों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना संभव नहीं हो सकता।