केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने फैसले को अवधि विस्तार दिया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर गैरकानूनी संगठन के रूप में लगे प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह संस्था देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रही है और इसमें शांति व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने तथा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने की क्षमता है।
आईआरएफ की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में जाकिर नाइक द्वारा की गई थी, जो बाद में भारत छोड़कर मलेशिया चला गया और वहां की स्थायी नागरिकता प्राप्त कर ली। गृह मंत्रालय ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया था, जिसे बाद में 15 नवंबर 2021 को आगे बढ़ाया गया। चूंकि पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था, इसलिए यह नई अधिसूचना जारी की गई है।
भारतीय अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों ने जाकिर नाइक और आईआरएफ पर भड़काऊ भाषण देने तथा समुदायों के बीच धार्मिक शत्रुता और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, आईआरएफ और उसके अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने के आधार स्पष्ट करते हुए कहा कि डॉ. जाकिर नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक व विध्वंसक हैं। इन भाषणों के माध्यम से वह भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकी कृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों तक कट्टरपंथी विचार पहुंचाए हैं।