संविदा  प्रणाली खत्म, पैसठ हजार कर्मचारी होंगे नियमित

भगवंत मान की पंजाब कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला

• पहले ही इसका वादा किया गया था

• इक्यावन विभागों में थे ऐसे कर्मचारी

• स्थायी कर्मचारी की सारी सुविधाएं

राष्ट्रीय खबर

चंडीगढ़ः चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में पंजाब सरकार ने राज्य के हजारों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट ने दशकों पुरानी संविदात्मक रोजगार प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत राज्य के 51 विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 65,000 से अधिक संविदात्मक कर्मचारियों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

सीधा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य से संविदा प्रणाली को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक, इन कर्मचारियों को निजी ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किया जाता था, जिसके कारण उन्हें न तो उचित सुरक्षा मिलती थी और न ही सम्मानजनक वेतन। सरकार ने अब ठेकेदारों की भूमिका को समाप्त कर सीधे राज्य और कर्मचारियों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से हजारों उन कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और गरिमा प्राप्त होगी, जिन्होंने वर्षों तक बिना किसी स्थायी पद के पंजाब की सेवा की है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि उन्हें स्थायी सेवा का एक स्पष्ट मार्ग भी प्रदान करता है।

वित्तीय बकाया पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति के पुनर्गठन को एक्स-पोस्ट फैक्टो मंजूरी प्रदान की। इस समिति में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और बलजीत कौर शामिल हैं। इस उप-समिति का मुख्य कार्य संशोधित वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण और महंगाई भत्ते से संबंधित लंबित बकाया मामलों की बारीकी से जांच करना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। पंजाब सरकार के इस दोहरे निर्णय को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य के सरकारी तंत्र में दक्षता और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है।