विश्वसनीयता के सवालों से जूझता चुनाव आयोग

भारत में एक ऐसा दौर था जब चुनावों के नतीजे जो भी हों, भारतीय चुनाव आयोग को ही इस लोकतांत्रिक लड़ाई का सर्वमान्य विजेता और भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं का मुख्य संरक्षक माना जाता था। चुनाव आयोग शुरू में निष्क्रिय रहा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के नेतृत्व में यह एक शेर बन गया और तब से इसने भारत की लोकतांत्रिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण घटक—चुनाव प्रक्रिया—के एक भयंकर संरक्षक और एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में अपनी छवि बनाए रखी।

चुनाव आते ही राजनीतिक दल अपनी सीमाओं का परीक्षण करते थे, लेकिन चुनाव आयोग खड़ा रहता था, यह सुनिश्चित करता था कि उल्लंघनों को उजागर किया जाए, और निगरानी व निरीक्षण को बढ़ाता था ताकि प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। आज उस दौर को भारतीय चुनावी प्रक्रिया के एक ऐसे स्वर्णिम युग के रूप में देखा जा सकता है, जो अब अतीत की बात हो चुका है।

इस क्षति के निहितार्थों को चुनाव आयोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है, जिसने खुद को ऐसे विवादों के भँवर में फँसने दिया है जिनमें इसे फँसना नहीं चाहिए था। आज, चुनावों की समाप्ति नतीजों पर एक नई लड़ाई की शुरुआत का प्रतीक बन गई है, एक ऐसी गिरावट जिसने पूरे राजनीतिक तंत्र और एक युवा राष्ट्र के गर्वशाली इतिहास के लिए गंभीर चिंता पैदा करनी चाहिए, जिसने स्वतंत्रता के बाद से एक उचित और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित किया है।

बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन की लगभग पूर्ण जीत भी उन कमजोरियों से प्रभावित हुई है जो चुनाव आयोग के कामकाज में घर कर गई हैं। इसलिए, ये नतीजे राष्ट्र को जटिल संकेत भेजते हैं। वे लंबे समय तक संदेह का कारण बन जाते हैं। अब यह संभव नहीं रहा कि एक पक्ष को हारे हुए पक्ष की उचित स्वीकृति के साथ नए कार्यकाल की शपथ दिलाई जा सके, जहाँ दोनों ही लोगों के जनादेश और उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने की उनकी शक्ति के सामने नतमस्तक होते हों।

वे इस प्रणाली की अखंडता, लोगों की इच्छा को पढ़ने और लागू करने में इसकी अंतिम सत्ता को छीन लेते हैं, और इसलिए न केवल हारने वालों के साथ बल्कि जीतने वालों और पूरे राजनीतिक तंत्र के साथ भी अन्याय करते हैं। इस दृष्टिकोण में, चुनाव आयोग ने खुद को उन आरोपों और संदेहों से परे नहीं रखकर सभी पक्षों को निराश किया है, जो अब उसके विभिन्न कार्यों पर छाए हुए हैं।

बिहार में भी, जैसा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के पिछले चुनावों में हुआ है, जीतने वाले पक्ष को इस आरोप का सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसे अंपायर के साथ जीत हासिल की है जिसकी भूमिका अभी भी गरमा-गरम विवाद का विषय बनी हुई है, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में डालती है। इसके अलावा, ये आरोप केवल खट्टे अंगूर की शिकायत भर नहीं हैं और अब हाल के चुनाव अभियानों और नतीजों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा बन गए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र को उन संरचनाओं से ही खतरे में डाल रहे हैं जिनका उद्देश्य इसे संरक्षित और मजबूत करना है।

सिस्टम में भाजपा की बेहतर रणनीति और संसाधनों के रीढ़ की हड्डी होने पर भी विचार करें, तो यह एक ऐसी सत्ताधारी स्थिति थी जिसने बिहार को विशेष रूप से फलते-फूलते नहीं देखा है। युवाओं के लिए नौकरियों की कमी या निवेश की कमी उस सिक्के का दूसरा पहलू है जो उपहारों और मुफ्त योजनाओं से मतदाता की वफादारी खरीदता है, भले ही ये लंबी अवधि के शासन और राजकोषीय प्रबंधन को नुकसान पहुँचाएँगे। काम के लिए बाहर पलायन करना बिहार का अभिशाप बना हुआ है और यह राज्य में जनता के लिए सभ्य रोजगार प्रदान करने हेतु निर्मित अवसरों की कमी को दर्शाता है।

मौसमी पलायन अधिक व्यापक है, जहाँ मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के 2019 के अध्ययन के अनुसार, मध्य गंगा के मैदान में देखे गए मौसमी प्रवासियों में से 72.8 प्रतिशत इसी राज्य से आते हैं। इसके कारण हैं: गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता और भोजन की कमी। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हाल के वर्षों में राज्य के ऐतिहासिक नुकसान नाटकीय रूप से बदल गए हैं।

चुनाव आयोग जिसका आजकल केवल भाजपा द्वारा बचाव किया जाता है, और अन्यथा आरोपित खड़ा है, एक गहरा नुकसान है जिसे भाजपा या उसके सहयोगियों के जीत के जश्न से धोया नहीं जा सकता। यह स्थिति दर्शाती है कि आयोग की निष्पक्षता पर जब देश सवाल उठाने लगे तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कहां सुनवाई हो। चयन की प्रक्रिया को तो पहले ही बदला जा चुका है और अब सरकार की चुनाव आयुक्त चुनती है।