Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर किरेन रिजिजू का विपक्ष पर तीखा पलटवार रामपुरहाट टीएमसी दफ्तर में फंदे से लटके मिले पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी: सुसाइड नोट में मानसिक ... 'बिहार बन रहा पेपर लीक की राजधानी': तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर तीखा हमला, 19 अगस्त को राजभवन मार्च... पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने, छिड़ा सियासी घमासान बरेली: सरकारी नौकरी का झांसा देकर रचाई शादी, विरोध पर बेल्ट से पीटा और छीने जेवर; पति समेत ससुराल वा... सुखबीर बादल पर हमले की NIA जांच की मांग: हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, बड़ी ... भिवंडी: दरगाह में इलाज के नाम पर महिला से अघोरी रस्में व प्रताड़ना; UP भागने की फिराक में था मौलवी, ... दिल्ली में पूरा हुआ 100 'अटल कैंटीन' का संकल्प: DU मेट्रो स्टेशन से 25 नई कैंटीन शुरू, मात्र ₹5 में ... रीवा में स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही: 2 घंटे तक नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस, सांस लेने में तकलीफ से जूझ... खान-खनिज संशोधन बिल के खिलाफ रांची में राजद-वाम दलों का साझा मोर्चा: आर्थिक नाकेबंदी और दिल्ली घेराव...

चुनाव आयोग ने बंगाल में आठवीं पूरक सूची प्रकाशित की

लगभग 52 लाख मामलों का निपटारा किया गया

राष्ट्रीय खबर

कोलकाताः निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में आठवीं पूरक मतदाता सूची जारी की और बताया कि उसने अब तक निर्णय के लिए लंबित लगभग 52 लाख मामलों का निपटारा कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, अधिकारियों को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया अगले चार दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब तक मतदाता सूची से लगभग 35 से 40 प्रतिशत नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया, गुरुवार शाम तक विचाराधीन लगभग 52 लाख मामलों का सत्यापन और निपटान पूरा कर लिया गया है। शेष लगभग 8 लाख आवेदकों के लिए काम प्रगति पर है और अगले चार दिनों के भीतर इसके पूरा होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि यदि वर्तमान गति जारी रहती है, तो पूरी निर्णय प्रक्रिया 7 अप्रैल तक पूरी हो जानी चाहिए। मतदाता सूची का अंतिम प्रारूप प्रकाशित होने के बाद 60 लाख से अधिक नाम समीक्षा के अधीन थे।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप न्यायिक अधिकारी इस निर्णय प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में चुनाव का पहला चरण 23 अप्रैल को निर्धारित है, जबकि पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने (फ्रीज करने) से पहले सत्यापन पूरा होना अनिवार्य है।

मालदा के कालियाचक में बुधवार रात न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना के बाद उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक सूत्र ने बताया, इस घटना के मद्देनजर, मतदाता सत्यापन के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम पूरक सूची में नहीं आएंगे, उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना होगा।