सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए

लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई

• वांगचुक ने घटना को लीपापोती करार दिया

• एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया

• भूख हड़ताल के स्थल से आय़ी भीड़

राष्ट्रीय खबर

श्रीनगरः लेह में राज्य की मांग को लेकर हुए शांतिपूर्ण बंद के हिंसक रूप लेने, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हो गए थे, के कुछ ही दिनों बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को कथित रूप से भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

हालांकि, यह अभी तय नहीं हुआ है कि वांगचुक को जेल ले जाया जाएगा या किसी अन्य स्थान पर रखा जाएगा। बुधवार को हुई झड़पों के बाद, अधिकारियों ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया था। वांगचुक ने भी उसी दिन अपने दो सप्ताह के भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया था, जिसमें वह लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे।

एक दिन बाद, सरकार ने वांगचुक को अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया, आरोप लगाया कि उनके भड़काऊ बयानों और अधिकारियों तथा लद्दाखी प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत से असंतुष्ट राजनीतिक रूप से प्रेरित समूहों की कार्रवाइयों ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था।

गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक द्वारा अरब स्प्रिंग और नेपाल के जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों के संदर्भों ने भीड़ के गुस्से को भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप लेह में स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई। मंत्रालय के बयान में घटनाक्रम की समयरेखा का विस्तार से वर्णन किया गया। बयान में कहा गया, 24 सितंबर को, लगभग 11.30 बजे, उनके भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के साथ-साथ सीईसी  लेह के सरकारी कार्यालय पर हमला किया।

लद्दाख में अपने सक्रियतावाद के लिए जाने जाने वाले वांगचुक ने लद्दाख के लिए संवैधानिक गारंटी, अधिक स्वायत्तता, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की स्थिति की मांग करते हुए 10 सितंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी।

सरकार ने बताया कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ एक उच्च-शक्ति समिति, उप-समितियों और अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से समानांतर बातचीत चल रही थी।

सरकार ने आगे कहा कि इन वार्ताओं का परिणाम पहले ही मिल चुका है: लद्दाख में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया गया है, स्थानीय परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व पेश किया गया है, और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। लगभग 1,800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

हिंसा के मद्देनजर, गुरुवार को सरकार ने वांगचुक द्वारा स्थापित एक संस्थान स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया, जिसमें अधिनियम के कई उल्लंघनों का हवाला दिया गया।

हालांकि, सरकार की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, वांगचुक ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के आरोप को खारिज कर दिया और इसे क्षेत्र के मुख्य मुद्दों को संबोधित करने से बचने के लिए एक बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि यह कहना कि उन्हें या कांग्रेस को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, समस्या के मूल को संबोधित करने से बचने की एक चतुराई है, जिससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा, इस समय, हम सभी को चतुराई के बजाय बुद्धिमानी की आवश्यकता है क्योंकि लोग पहले से ही निराश हैं।