संसद के मॉनसून सत्र के पहले सरकार का उदार रवैया

विपक्ष की बहस संबंधी मांग को स्वीकारा है

• ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग है

• विपक्ष ने पहले ही अपनी बैठक की थी

• न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की प्रक्रिया जारी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सूत्रों का कहना है कि सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली है। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के साथ, केंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराने की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली है। हालाँकि, सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। 21 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त होगा।

शनिवार को, विपक्षी भारतीय ब्लॉक ने अपने 24 घटकों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें आठ प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनी, जिन्हें वे मानसून सत्र के दौरान उठाने की योजना बना रहे हैं, जिनमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्धविराम की घोषणा, भारत की विदेश नीति और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण शामिल हैं।

इस वर्चुअल बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल और जयराम रमेश शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव; टीएमसी के अभिषेक बनर्जी; शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे और संजय राउत; एनसीपी (एसपी) के शरद पवार और जयंत पाटिल; नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला; जेएमएम के हेमंत सोरेन; आरजेडी के तेजस्वी यादव; और डीएमके के तिरुचि एन शिवा। सीपीआई, सीपीआई (एम) और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन का प्रतिनिधित्व क्रमशः डी राजा, एम ए बेबी और दीपांकर भट्टाचार्य ने किया।

केरल कांग्रेस (एम) के सांसद जोस के मणि, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, विदुथलाई चिरुथैगल काची के थिरुमावलवन और आईयूएमएल के के एम कादर मोहिदीन ने भी बैठक में भाग लिया। यह 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद पहला सत्र होगा, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय टट्टूवाला मारे गए थे।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार (20 जुलाई, 2025) को कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने हेतु 100 से ज़्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक समर्थन की सीमा को पार कर गया है।

इस नकदी बरामदगी ने न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों को जन्म दिया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच शुरू की। तीन सदस्यीय पैनल ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफ़ारिश की है, और न्यायाधीश ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल “सिद्ध कदाचार या अक्षमता” के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।

ऐसे मामले में महाभियोग का प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसे राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों या लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए सदन के दो-तिहाई सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इससे पहले, श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक बेहद संवेदनशील मामला है और सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मोर्चे पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ आ गई है। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित लगभग 35 लोकसभा सांसदों ने न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।