सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगायी

प्राधिकरणों में सामान्य सुविधाओं के अभाव से परेशान न्यायाधीश

• सरकार सबसे घटिया कार उपलब्ध कराती है

• आपसे नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट में मामला जाए

• इन प्राधिकरणों में वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के इन पदों को स्वीकार न करने का मुख्य कारण सुविधाओं की कमी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकती है, तो उसे सभी न्यायाधिकरणों को समाप्त कर देना चाहिए और सभी मामलों को उच्च न्यायालयों को वापस भेज देना चाहिए।

अदालत ने कहा, वे आवेदन और साक्षात्कार के लिए क्यों आ रहे हैं और फिर पदभार क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका एक कारण यह है कि उन्हें फिर वास्तविकता का पता चलता है कि एक न्यायाधिकरण सदस्य बनना क्या होता है। उनमें से कुछ, यदि वे अध्यक्ष हैं, तो वे उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती। यहाँ तक कि स्टेशनरी के लिए भी उन्हें बार-बार अनुरोध करना पड़ता है। आप न्यायाधिकरणों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? गलती आपकी है (केंद्र)। आपने न्यायाधिकरण बनाए हैं।

खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से कहा, संसद ने अधिनियम पारित किए हैं। न्यायिक प्रभाव पर विचार नहीं किया गया। कोई खर्च नहीं दिया गया। उन्हें भीख मांगनी पड़ती है- हमें स्टेशनरी दें, हमें आवास दें, हमें यह दें, हमें कार दें। आपके विभाग में सबसे खराब कार न्यायाधिकरण अध्यक्ष को दी जाती है। आप पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? इसलिए, उनके पास इसे स्वीकार न करने का एक कारण है, क्योंकि सच्चाई उनके सामने आ जाती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्ति के आदेश के बाद आवास और अन्य सुविधाओं के बारे में बहुत अनिश्चितता महसूस होती है। हम बिना किसी आरोप के आपको बता रहे हैं। कृपया पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों के साथ सम्मान से व्यवहार करें जो आपके पदों को स्वीकार करते हैं, खंडपीठ ने कहा।

शीर्ष अदालत ने आगे कहा, हम पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को शामिल न होने के लिए गलत नहीं ठहराते। विभिन्न मंत्रालयों, जिसमें कार्मिक मंत्रालय भी शामिल है, की एक समिति बनाएं ताकि देखा जा सके कि क्या चूक और कमियाँ हैं। एक समान तरीका अपनाएँ जिसमें आप बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ प्रदान कर सकें।

आखिरकार, वे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश हैं। बनर्जी ने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि वह यह संदेश केंद्र तक पहुँचाएंगे।शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मौजूदा सदस्यों को नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।