आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते हमलोग

प्रधानमंत्री के दौरे से दूरी बनायेंगे कुकी और जो संगठन

• मोदी से अपनी परेशानी व्यक्त करेंगे

• पीएम को राहत शिविरों में जाना चाहिए

• अस्थायी राहत स्थायी समाधान नहीं होता

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटीः मणिपुर में कुकी-ज़ो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह की निंदा की, जो मई 2023 में शुरू हुए संघर्ष के बाद पहली बार 13 सितंबर को जातीय हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा कर रहे हैं। इम्फाल हमार विस्थापित समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वागत समारोह में भाग लेने के बजाय जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों से बातचीत करनी चाहिए।

चुराचांदपुर जिले के गंगटे छात्र संगठन ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के संभावित दौरे का स्वागत करेगा, लेकिन हम आँखों में आँसू लेकर नाच नहीं सकते। इम्फाल हमार विस्थापित समिति ने एक बयान में कहा, हमारा शोक अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे आँसू अभी सूखे नहीं हैं, हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं, हम खुशी से नाच नहीं सकते। इसमें कहा गया है कि एक भव्य स्वागत समारोह में भाग लेने के बजाय, प्रधानमंत्री को राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों से बातचीत करनी चाहिए।

हालाँकि, चुराचांदपुर स्थित छात्र संगठन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों को अपने ज़ख्म भरने और अपनी शिकायतें व्यक्त करने में मदद करेगी। कुकी समुदाय की सर्वोच्च संस्था, कुकी इंपी मणिपुर ने ज़ोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य में स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इस यात्रा से कुकी-ज़ो लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को न्याय और मान्यता भी मिलनी चाहिए। संगठन ने दावा किया कि राजनीतिक समाधान की माँग स्पष्ट और दृढ़ है और अस्थायी राहत उपाय स्थायी समाधान नहीं ला सकते।

प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा को मैतेई बहुल इंफाल घाटी के एक वर्ग के लिए अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है।  इंफाल पूर्वी ज़िले के एक ग्रामीण सोइबाम रीगन ने कहा, राज्य में प्रधानमंत्री की उपस्थिति हमें लंबे समय से चली आ रही शिकायतों और जातीय संघर्ष से निर्दोष ग्रामीणों के प्रभावित होने के बारे में बात करने का एक मंच प्रदान करेगी। एक महिला संगठन इमागी मीरा ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने मणिपुर दौरे के दौरान अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वे मैतेई लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही की अनुमति दें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 260 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के बाद केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है।