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मणिपुर में 1.2 करोड़ रुपये की अवैध शराब नष्ट

जुबीन गर्ग मामले में जल्द आरोप पत्र दाखिल करेगी पुलिस

  • तलाशी अभियान में 22 उग्रवादी गिरफ्तार

  • उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद

  • अमित शाह से मिलकर बोले बिस्वा सरमा

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: मणिपुर सरकार ने राज्य में शराब निषेध अधिनियम, 1991 के निरंतर प्रवर्तन के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.21 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 51,000 लीटर से अधिक जब्त शराब को नष्ट कर दिया। मणिपुर पुलिस के बुलेटिन के अनुसार, आबकारी विभाग ने इम्फाल मुख्यालय में यह कार्रवाई की। नष्ट की गई शराब में भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, वाइन और अवैध देशी शराब शामिल थी। यह खेप 1 जनवरी, 2025 से 31 अक्टूबर के बीच बिना वैध परमिट के परिवहन या कब्जे में ली जा रही 13 आबकारी थानों से जब्त की गई थी।

आबकारी आयुक्त हुंग्यो वोर्शांग ने बताया कि जब्त वस्तुओं के ढेर के कारण मालखाना (भंडारण सुविधा) भर गया था। नवंबर के पहले सप्ताह में अपेक्षित नए आबकारी चिपकने वाले लेबल के लिए जगह बनाने हेतु, मणिपुर शराब निषेध अधिनियम, 1991 की धारा 66 के तहत इन जब्त वस्तुओं का निपटान किया गया।

सुरक्षा बलों ने काकचिंग, थौबल और इंफाल पश्चिम – से दो अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), से जुड़े 22 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक .303 राइफल, शॉटगन, 9 एमएम पिस्तौल, तीन शक्तिशाली ग्रेनेड और पांच डेटोनेटर सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी जिले के कांगचुप इलाके में 30 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को भी नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल उग्रवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान जारी है।

इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि प्रसिद्ध असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 17 दिसंबर, 2025 तक आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा। 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में गायक की मौत हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सरमा ने बताया कि अधिकारी इसे दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है, जिसके लिए एसआईटी जल्द ही पत्र लिखेगी और आठ दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया है।