चुनाव आयोग झूठे आंकड़े फैला रहा हैः पी चिदांवरम

तथ्यों की जांच कर लेने के बाद पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया

• आयोग ने अपनी तरफ से सफाई दी है

• स्थायी पलायन आयोग कैसे तय करेगा

• तमिलनाडु में एसआईआर नहीं हो रहा है

राष्ट्रीय खबर

चेन्नईः बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तमिलनाडु से जोड़ना बेतुका है, भारत के चुनाव आयोग ने आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की तथ्य-जांच की, क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया की आलोचना की थी और दावा किया था कि मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जा सकते हैं।

जहाँ बिहार में 65 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है, वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को मतदाता के रूप में जोड़ने’ की खबरें चिंताजनक और स्पष्ट रूप से अवैध हैं, श्री चिदंबरम ने आज एक्स पर पोस्ट किया। चुनाव आयोग ने उनके दावों को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में एसआईआर अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसने नेता पर तमिलनाडु में 6.5 लाख मतदाताओं के नामांकन के बारे में झूठे आंकड़े फैलाने का भी आरोप लगाया।

इसलिए बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को तमिलनाडु से जोड़ना बेतुका है। एसआईआर के संबंध में इस तरह के झूठे बयानों से बचना चाहिए। पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग (ईसी) से सवाल किया था कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचा कि बिहार में कई लाख मतदाता स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, उन्हें स्थायी रूप से पलायन कर गए कहना प्रवासी श्रमिकों का अपमान है और तमिलनाडु के मतदाताओं के अपनी पसंद की सरकार चुनने के अधिकार में घोर हस्तक्षेप है।

ईसी ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ई) के अनुसार, सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। इसमें कहा गया, मतदाताओं को आगे आकर उस निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन कराना चाहिए जहाँ वे पात्र हैं।

आगे स्पष्टीकरण देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा, मूल रूप से तमिलनाडु से संबंधित, लेकिन सामान्यतः दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति, दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। इसी प्रकार, मूल रूप से बिहार से संबंधित, लेकिन इसमें कहा गया है, जो लोग सामान्यतः चेन्नई में रहते हैं, वे चेन्नई में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार हैं।

पी चिदंबरम का यह पोस्ट चुनाव आयोग द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से ज़्यादा गणना फ़ॉर्म शामिल नहीं किए गए, जहाँ इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है।

इसमें दावा किया गया है कि मतदाता सूची में पंजीकृत 22,34,501 लोग इस प्रक्रिया के दौरान मृत पाए गए, जबकि अन्य 36.28 लाख लोग राज्य से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या अपने बताए गए पते पर नहीं मिले, और अन्य 7.01 लाख लोग एक से ज़्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। कांग्रेस नेता का यह आरोप चुनाव आयोग द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आया है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के पहले 24 घंटों में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।