पहलगाम के बैसरन का मैदान एक पर्यटन केंद्र है। यह कोई नई बात नहीं है। वहां सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था, यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का महत्व इसलिए अधिक है कि चंद दिन पहले ही पहलगाम के एक आलीशान होटल में भाजपा के बड़बोले सांसद की पारिवारिक पार्टी के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखे गये थे।
गुजरात की एक महिला ने गुजरात के ही एक केंद्रीय मंत्री को इस मुद्दे पर खुलेआम खरी खोटी सुनायी है। अब कलमा पढ़ने की टिप्पणी करने वाले निशिकांत अपने घऱ की पार्टी और सुरक्षा के इंतजाम पर कुछ नहीं बोल रहे हैं मानों जनता के पैसे से सारी शाहखर्ची पर उनका ही हक है।
भारत का धरती का स्वर्ग आतंकवादी गतिविधियों और महामारी की पिछली घटनाओं पर काबू पाने के बाद कुछ हद तक स्थिरता की ओर लौटा रहा था लेकिन आतंकवाद की हालिया लहर ने घाटी को अतीत के काले दिनों की ओर वापस खींच लिया है।
इस नरसंहार की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है, जिसमें दो विदेशियों सहित कम से कम 26 पर्यटक मारे गए हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का दावा है कि टीआरएफ कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक रणनीतिक पुनर्गठन है। उल्लेखनीय बात यह है कि हाल के दिनों में इन समूहों के प्रतिनिधित्व के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों के स्थान पर द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपुल्स एंटी-फासीस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) जैसे नए संगठन उभरे हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जिहादी समूहों की छाया सेना हैं।
2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले से क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। परिणामस्वरूप, ये उग्रवादी समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों में भी बदलाव करते हैं।
अपना नाम या पहचान बदलकर ये समूह लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्षेत्रीय स्तर पर उनके लिए समर्थन बरकरार रहे। उनका एक उद्देश्य नए सदस्यों को गुप्त रखकर बिना किसी संदेह के अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखना है। दरअसल, प्रतिरोध जैसे शब्दों को अपनाकर ये समूह वैश्विक मंच
पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी हिंसक गतिविधियों को वैध संघर्ष के रूप में पेश कर रहे हैं।यह नहीं भूलना चाहिए कि टीआरएफ जैसे आतंकवादी समूह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के कुछ महीनों के भीतर उभरे। अपने पूर्ववर्तियों की तरह, टीआरएफ और पीएएफएफ सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला करना, आतंकवादियों की भर्ती करना और सीमा पार हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करना जारी रखते हैं।
दूसरी ओर, समूहों की भर्ती रणनीति भी बदल गई है। जहां पहले मस्जिदों और धार्मिक मदरसों का उपयोग भर्ती के लिए किया जाता था, वहीं अब टीआरएफ और पीएएफएफ ऑनलाइन काम करते हैं। वे क्रोध भड़काने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सुरक्षित चैनलों के माध्यम से छेड़छाड़ की गई छवियों, भावनात्मक कथाओं और भारतीय सुरक्षा अभियानों के वीडियो का उपयोग करके असंतुष्ट युवाओं को निशाना बनाते हैं।
कभी-कभी आर्थिक मंदी और भावनात्मक आघात को भी युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि इन संगठनों को रसद, प्रशिक्षण और हथियार जैसे सहयोग के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है।
कई आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षण ले रहे हैं और कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर रहे हैं। इस बढ़ती अस्थिरता के मद्देनजर, यह आवश्यक है कि भारत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही उचित और सशक्त हो। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अब सीमाओं या युद्धक्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ कूटनीतिक क्षेत्र तक भी फैल गया है। तैयारी भी उसी तरह से की जानी चाहिए।
लेकिन हिंदू मुसलमान वैमनस्य के एजेंडा पर काम करने वालों ने इस पहलगाम हमले को भी उसी चश्मे से देखा है। कई स्तरों पर यह बात अब सामने आ रही है कि बैसरन के सुरक्षा बलों को हटाया गया था पर यह किसके आदेश से हुआ, यह अज्ञात है।
फिर भी यह सवाल तो यथावत खड़ा है कि जनता के पैसे से संचालित होने वाली सारी सरकारी सेवा क्या सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए हैं और अपनी जेब से खर्च कर पर्यटन केंद्रों तक जाने वाले आम लोगों के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
यह सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि इन पर्यटकों के जाने पर भी सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होती है। अब यह तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं कि पंजाब के किसानों से जान जाने का भय होने की बात कहने के बाद वह मणिपुर और अब कश्मीर क्यों नहीं गये।