केंद्र सरकार के साथ नेताओं की वार्ता फिर बेनतीजा रही

एमएसपी का आंदोलन आगे बढ़ायेंगे किसान

• अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा भी उठाया गया

• संसद में एमएसपी गारंटी पारित किया जाए

• चौहान के आश्वासन को मानने को तैयार नहीं

राष्ट्रीय खबर

चंडीगढ़ः पंजाब के किसानों और चंडीगढ़ में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जिसमें किसान नेताओं ने सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की अपनी मांग दोहराई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, पीआर पांडियन, पीटी जॉन, सतनाम सिंह बेहरू और अभिमन्यु कोहर ने इस बात पर जोर दिया कि देश भर के किसान चाहते हैं कि संसद द्वारा एमएसपी गारंटी पारित की जाए और जब तक यह हासिल नहीं हो जाती, वे अपना संघर्ष बंद नहीं करेंगे। कोहर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने कानून के कार्यान्वयन के संबंध में किसानों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया है और सुझावों पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श करेंगे।

किसानों ने कृषि मुद्दों पर शुल्क हटाने के लिए अमेरिका द्वारा भारत सरकार पर दबाव डालने पर भी चिंता जताई और सरकार से दबाव में न आने का आग्रह किया। चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देगी। पंधेर ने कहा कि चर्चा केवल सभी फसलों पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने पर केंद्रित थी।

सरकार ने इस गारंटी को लागू करने के बारे में चिंता व्यक्त की और आगे विचार-विमर्श की मांग की। इस बीच, काका सिंह कोटड़ा ने बताया कि पिछली शाम से पुलिस बल की मौजूदगी में वृद्धि हुई है, जिससे किसान खनौरी और शंभू की सीमाओं पर पहुंच गए हैं। सरकार को अतिरिक्त पुलिस बल वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल, जो केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं, बैठक के लिए एम्बुलेंस में पहुंचे। वे पहले शंभू सीमा और फिर खनौरी में विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता मंजीत राय ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए राज्य सरकार ने ट्रैक्टरों को सीमाओं पर बुलाया था। पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां और लाल चंद कटारूचक ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि बल को कम किया जाएगा।