केजरीवाल और सिसौदिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में

भाजपा के साथ साथ ईडी और सीबीआई की भी चुनौतियां बढ़ी

• आगामी 15 अप्रैल को होगी सुनवाई

• इस गिरफ्तारी का आम चुनाव से रिश्ता

• मनीष सिसौदिया की याचिका पर नोटिस

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल ने बुधवार को शीर्ष अदालत का रुख किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह किसी विशेष पीठ का गठन नहीं करेगी और केजरीवाल से अपनी याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को ईमेल करने को कहा। इस बीच, आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कह रही है कि शराब घोटाला केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखने और उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए केंद्र की एक बड़ी साजिश है।

केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में कहा गया है कि याचिका तत्काल आपातकालीन परिस्थितियों में दायर की जा रही है, जहां दिल्ली के एनसीटी के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनाव चक्र के बीच में और विशेष रूप से उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा साजिश के तहत अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है।

अरविंद केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से बाद के, विरोधाभासी और सह-अभियुक्तों के अत्यधिक देर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने निहित स्वार्थों द्वारा अपनी प्रक्रिया का उपयोग और दुरुपयोग करने की अनुमति दी है। आम चुनावों के बीच में न केवल राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को धूमिल करने के लिए उत्पीड़न के एक साधन के रूप में।

यह कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में चुनावी लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव डालती है, याचिका में कहा गया है कि यदि केजरीवाल को आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो यह सत्तारूढ़ दलों के प्रमुखों को गिरफ्तार करने के लिए कानून में एक मिसाल स्थापित करेगा।  याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के बयानों को पूर्ण सत्य नहीं माना जाता है और अदालतें हमेशा उन पर संदेह कर सकती हैं। इन बयानों को कभी भी तथ्यों की सच्चाई के ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि विरोधाभासों और इन्हें बनाने वाले गवाह की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

केजरीवाल की याचिका के अनुसार, उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा कि सह-अभियुक्त जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, का बयान आरोपी व्यक्ति के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक बिंदु नहीं हो सकता है, और उच्च न्यायालय इसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की सराहना करने में भी विफल रहा है। जांच एजेंसी दबाव डालकर ऐसे बयान हासिल कर रही है।

इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की अदालत का रुख किया है। सीबीआई और ईडी के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा दिन में बाद में सुनवाई के लिए आवेदन पर विचार कर सकती हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी, 2023 को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसौदिया की याचिका पर अदालत ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है। इस तरह आम आदमी पार्टी के इन दो दिग्गज नेताओं की याचिका ने स्पष्ट तौर पर भाजपा के साथ साथ ईडी और सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के लिए सतर्क कर दिया है।