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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की याचिका खारिज

शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण की दलीलों को खारिज किया

संविधान पीठ का मामला है यह

पांच जजों की पीठ में रखें इसे

एक जज अब रिटायर हो रहे हैं

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अधिवक्ता प्रशांत भूषण की उस याचिका पर तत्काल विचार करने से मना कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को चुनौती देने वाले मामले में दाखिल आदेश वापस लेने की अर्जी को उसी पुरानी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था। यह वह पीठ थी, जिसने इस प्रकरण को संवैधानिक पीठ के पास भेजने का आदेश पारित किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने (रेफरेंस ऑर्डर) से जुड़ी किसी भी आपत्ति को उस पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसका गठन इस मुद्दे की सुनवाई के लिए पहले ही हो चुका है।

याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता भूषण ने निवेदन किया था कि रिकॉल अर्जी पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की उसी दो सदस्यीय पीठ द्वारा तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए, जिसने मूल रूप से रेफरेंस आदेश जारी किया था।

भूषण ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा अगले सप्ताह के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए नियमों और परंपरा के अनुसार इस अर्जी को अगले हफ्ते ही सूचीबद्ध करना आवश्यक है, ताकि मूल आदेश देने वाले न्यायाधीश ही इस पर विचार कर सकें।

सीजेआई सूर्यकांत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि मूल दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष इस अर्जी को अलग से सूचीबद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी नवगठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस रिकॉल अर्जी पर विचार करने में पूरी तरह सक्षम है। अतः जब मुख्य मामला सुनवाई के लिए आएगा, तब याचिकाकर्ता अपना पक्ष संविधान पीठ के समक्ष रख सकते हैं।